ओस्लो: नॉर्वे या युरोपियन देशाने त्यांच्या देशातील नागरिकांना कोरोनाची लस मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. नॉर्वे सरकारने असे म्हंटले आहे की ज्यावेळी कोरोनाच्या लसीचा शोध लागेल त्यावेळी नागरिकांना ती मोफत देण्यात येईल आणि तो त्यांच्या देशाच्या लसीकरण मोहीमेचा एक भाग असेल.
नॉर्वे हा युरोपियन देशाच्या एकात्मिक बाजार व्यवस्थेचा भाग असला तरी युरोपियन युनियनचा सदस्य नाही. युरोपियन युनियन काही फार्मा कंपन्यांशी कोरोनाची लस उपलब्ध करणेबाबत चर्चा करत आहे. पुढील वर्षाच्या ऑगस्टपर्यंत ही लस युरोपात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी नॉर्वेतही ही लस उपलब्ध करण्यात येईल असेही त्या देशाने सांगितले.
नॉर्वेचे पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग यांनी सांगितले की, "आम्हाला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही प्रभावी लस सुरक्षीतपणे पोहचवायची आहे. त्यामुळेच ही लस मोफत देण्यात येईल."
नॉर्वेचा शेजारी असलेला देश स्वीडन हा युरोपियन युनियनचा सदस्य आहे. या देशाकडून कोरोनाच्या लसींची अतिरिक्त खरेदी करणार आहे आणि त्याची विक्री नॉर्वेला केली जाणारआहे.
यासंबंधी युरोपियन युनियनने आतापर्यंत तीन वेगवेगळ्या कोरोना लस निर्मात्या कंपन्यांशी करार केला आहे आणि त्यांची इतरही काही कंपन्याशी यावर बोलणी सुरू आहे. नॉर्वेने स्वीडनशी 'रिसेल अॅग्रीमेंट' हा करार केला असून त्याअंतर्गत ते स्वीडनकडून ही लस खरेदी करू शकतात. युरोपीयन देशांत नॉर्वे हा कोरोनाची सर्वात कमी रुग्णसंख्या असणारा देश आहे. असे असले तरी नॉर्वे मधील प्रशासन कोरोना रुग्णांच्या संख्येवरून चिंतेत आहे. या देशात आतापर्यंत 15,793 लोकांना कोरोनाचे संक्रमण झाले आहे. तर 11,863 लोक कोरोनामुक्त झाले आहेत. या देशात आतापर्य़ंत 277 लोकांना कोरोनामुळे आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे नॉर्वेने देशातील बंधने अमर्यादित काळासाठी वाढवली आहेत.
नॉर्वे हा COVAX या कोरोनाच्या लसीच्या जागतिक वितरण कार्यक्रमाचा भाग आहे. या कार्यक्रमाला जागतिक आरोग्य संघटनेचे पाठबळ आहे. या अंतर्गत गरीब वा श्रीमंत देश असा कोणताही भेदभाव न करता सर्व जगभर कोरोनाच्या लसीचे समान वाटप करण्याचे ध्येय आहे. चीनसहित एकूण 171 देश या कार्यक्रमाचा भाग आहेत पण अमेरिका आणि रशिया याचा भाग नाहीत.
डब्लूएचओच्या नेतृत्त्वात येणारी COVAX ग्लोबल वॅक्सीनच्या जवळपास 9 प्रकारच्या वॅक्सिनवर काम सुरु आहे. ज्या चाचण्यांमधून त्यांचे परिणाम चांगले दिसून येत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तसेच वॅक्सिनचे परिणाम असेच येत राहिले तर या वर्षाअखेरपर्यंत कोरोनावरील प्रभावी लस लोकांपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात होईल अशी आशा डब्लूएचओने व्यक्त केली आहे.
भारतातही सरकारकडून जुलै 2021 पर्यंत देशातील 25 कोटी जनतेला कोरोनाची लस दिली जाऊ शकते असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी या आधीच स्पष्ट केलं आहे. नॉर्वेसारखा छोटा देश आपल्या नागरिकांना मोफत लस देणार असल्याची घोषणा केली असताना भारत आपल्या नागरिकांना अशी लस मोफत देणार का यावर सरकारने अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही. भारताने असा जर निर्णय घेतला तर त्याचा खर्चही प्रचंड असणार आहे हे स्पष्ट आहे.
"प्रत्येक भारतीयापर्यंत कोरोना लस पोहोचवण्याचा खर्च 80 हजार कोटी रुपये आहे, सरकारकडे तेवढे पैसे आहेत का?" असा थेट प्रश्न पुणे स्थित सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी केंद्र सरकारला विचारला होता.