उरण, नवी मुंबई : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्याने याचा मोठा फटका राज्यातील शेतकरी वर्गाला बसू लागला आहे.  जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) बंदरात निर्यातीसाठी आलेला कांदा जादा शुल्क लावल्याने गेली चार दिवसापासून कांदा बंदरात पडून आहे. जवळपास 100 हून अधिक कंटेनरमध्ये कांदा आहे. आता हा कांदा खराब होण्यास सुरुवात झाली असल्याचे म्हटले जात आहे. 


मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरातीसह आखाती देश, श्रीलंका आदी देशांमध्ये भारतातून कांद्याची निर्यात होत असते. मात्र निर्यात शुल्कात अचानकपणे वाढ केल्याने कांद्याच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.  त्यामुळे अचानक वाढलेल्या दरावर परदेशातील व्यापारी वर्गाने कांदा घेण्यास नकार दिल्याने निर्यात ठप्प झाली आहे. काही व्यापाऱ्यांनी कांदा स्थानिक बाजार पेठेत विकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा कांदा खराब होत असल्याने असल्याने व्यापाऱ्यांना पडेल त्या भावात कांदा विकावा लागत आहे. 


भारतातून आशियायी देशात महिन्याला साधारण 2500 हजार कंटेनरची निर्यात होत असते. मात्र आता केंद्र सरकारच्या तुघलकी निर्णयामुळे कांदा निर्यातीला मोठा फटका बसणार असल्याने व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 


केंद्र सरकारने (Central Government) कांद्याचा निर्यात शुल्क वाढवून 40 टक्क्यांवर नेल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion Farmers) आणि व्यापारी आक्रमक झाल्यात सरकारच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या निर्यातीमध्ये घट होणार आहे. यामुळे पुढच्या काळात किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचे मोठं नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 


केंद्र सरकार दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार


केंद्र सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा (onion) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील. तसेच 2 हजार 410 प्रतिक्विंटल या दराने कांद्याची खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी दिली. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल असेही फडणवीस म्हणाले. 


दरम्यान, राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे कांदा प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी पोहोचले असताना दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट कांदा प्रश्नी तोडगा निघाल्याचे जाहीर केले. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जपानमधून केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि पियुष गोयल यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला. काही वेळापूर्वीच कांदा प्रश्नी तोडगा काढल्याचं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी जाहीर केलं. त्यामुळं एकंदरीतच अजित पवार गटावर सरशी करण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी तर केला नाही ना अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. 


इतर संबंधित बातमी :