नवी मुंबई: शहरातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यासंबंधीचा अंतिम मसुदा मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाणार आहे. या संबंधी खासदार नरेश म्हस्के आणि सिडको अधिकारी तसेच स्थानिक भूमिपुत्र यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शासन आदेश निघूनही अडचणी येत होत्या. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याची दखल घेत तात्काळ बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास विभागात सिडको अधिकारी आणि स्थानिक भूमिपुत्र यांची संयुक्त बैठक होऊन चर्चा झाली. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत अंतिम मसुदा आता लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाणार असल्याने ही बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व उरण या तालुक्यांमधील अनेक गावांमधील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी रहिवास प्रयोजनार्थ बांधकामे केली आहेत. मात्र ही बांधकामे अनधिकृत म्हणून गणली जात आहेत. ही बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात 25 फेब्रुवारी 2022 आणि 7 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. दोन वर्ष झाले तरी निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी सिडको प्रशासन आणि भूमिपुत्रांना येत आहेत.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्तांनी यासंदर्भात राज्य शासन, सिडको यांना अनेक निवेदने, अर्ज, सूचना केल्या आहेत. तसेच शासनानेही सिडको प्रशासनाला स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना वेळोवेळी केल्या आहेत. खासदार नरेश म्हस्के यांनीसुद्धा लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान प्राधान्याने हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना दिले होते.
प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशान्वये बुधवारी नगरविकास विभागात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला खासदार नरेश म्हस्के, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, शिवसेना उपनेते विजय नाहटा, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले, माजी नगरसेवक शिवराम पाटील, किशोर पाटकर उपस्थित होते. स्थानिक भूमिपुत्रांना कोणताही त्रास न होता बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव तात्काळ मुख्यमंत्र्यांकडे अंतिम मंजुरी पाठविण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
गेली अनेक वर्षे प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न प्रलंबित होता. आता लवकरच शासन आदेश निघून बांधकामे नियमित होतील, असा विश्वास खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केला आहे.