नाशिक : वन नेशन आणि वन इलेक्शन अर्थात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. यावर शिवसेनेने आपली भूमिका मांडली आहे. मोदींनी ठरवलं तर ते भारताच्या लोकसभेसोबत रशियाची निवडणूकही सोबत घेऊ शकतात, असा टोला शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे.
वन नेशन वन इलेक्शनला आमची तयारी आहे, पण एक देश, एक कायदा करावा. काश्मिरबाबत वेगळी भूमिका का? असा सवालही राऊतांनी उपस्थित केला. भाजप प्रसिद्धीच्या माध्यमातून लोकांची नाराजी दूर करू शकत नाही. आगामी निवडणुकीत भाजपला फटका बसणार आहे, असंही संजय राऊत म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात एकत्र निवडणुका घेण्याचं नेहमीच समर्थन केलं. आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या दिशेने सरकार एक पाऊल पुढे टाकण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी लोकसभा (मे 2019) निवडणुकीसोबत महाराष्ट्रासह 11 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात.
ज्या 11 राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत घेतल्या जाऊ शकतात, त्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज नाही. यासाठी निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात एकमत होणं गरजेचं आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने अगोदर किंवा सहा महिने नंतर ज्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्या राज्यात निवडणुका होऊ शकतात.
एकत्र निवडणुकांचा उद्देश काय?
निवडणुकांच्या प्रक्रियेमुळे देशातील कोणत्या ना कोणत्या भागात नेहमीच आचारसंहिता लागू असते. प्रचारासाठी मंत्र्यांना जावं लागतं आणि स्वाभाविकपणे याचा परिणाम विकासकामांवर होतो. शिवाय सततच्या निवडणुकांमुळे आर्थिक खर्चही मोठ्या प्रमाणात होतो. अनेक राजकीय पक्षांनी एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी समर्थन दिलेलं आहे. लॉ कमिशनकडून यावर सध्या काम सुरु आहे.
संबधित बातम्या
महाराष्ट्रासह 11 राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबतच : सूत्र
म. प्र. ओपिनियन पोल : काँग्रेसला बहुमत, भाजपच्या हातून राज्य जाणार?
ओपिनियन पोल : राजस्थान, म. प्र. आणि छत्तीसगड भाजपच्या हातून जाणार?