'सर्व बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याच्या मागण्या करण्यात येत आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र केवळ कायदेशीररित्या बांधलेल्या इमारतींच्या बांधकामांना देता येतात. आणि सध्याची ही मागणी बेकायदेशीररित्या बांधलेल्या इमारतींकरीता करण्यात येत आहे.' असं त्यांनी लिहिलं आहे.
नाशिक महानगरपालिका असे भोगवटा प्रमाणपत्र देऊच शकत नाही, असं सांगताना 'यापूर्वी असे प्रमाणपत्र कसे काय दिले जायचे?' असा युक्तीवाद केला जातो. मात्र बेकायदेशीरपणे चालत आलेल्या प्रथा या पाळायच्या नसतात तर त्या तोडायच्या असतात. नाशिक महानगरपालिकेने कायदा व नियमाप्रमाणे काम करणे आवश्यक आहे, प्रथेप्रमाणे नव्हे, असंही गेडाम यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
गेडाम यांनी आकृत्यांचे फोटो सोबत जोडून एफएसआय सारख्या गोष्टी स्पष्ट करुन दाखवल्या आहेत. नागरिकांच्या मनातले संभ्रम दूर करतानाच मूलभूत बाबीही त्यांनी समजावल्या आहेत.
वाचा संपूर्ण फेसबुक पोस्ट :