8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी झाल्यानंतर बँकेत जमा होणाऱ्या सर्व नोटा जिल्हा बँकांनी रिझर्व्ह बँकांना पाठवल्या आहेत. पण त्यातील काही रक्कम स्वीकारायची की नाही, याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे जोवर निर्णय होत नाही, तोवर हा आकडा तोटा दाखवण्याचा सल्ला नाबार्डचा आहे.
याच पत्राचा दाखल देत शरद पवार यांनी पुण्यात राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या महामुलाखतीत मोदी सरकारवर शरसंधान साधलं होतं, त्यानंतर या प्रकरणाला हवा मिळाली. त्यामुळे आधीच डबघाईला आलेल्या जिल्हा बँकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
हा फक्त सल्ला आहे, आदेश नाही, त्यामुळे घाबरण्याचे कोणतंही कारण नाही, असा दावा बँकिंग तज्ज्ञांनी केला आहे. सरकारकडे जमा झालेले पैसे हे परत मिळणार असून, भविष्यकालीन संकट टाळण्यासाठी नाबार्डनं फक्त सल्ला दिला असल्याचं जाणकारांनी सांगितलं आहे.
