सरकारने 21 दिवसात निर्णय घेतला नाही तर पुढची दिशा ठरवावी लागेल : संभाजीराजे
सरकारने आमच्याकडे 21 दिवसांचा वेळ मागितला. म्हणून तो आम्ही दिला आहे. मात्र 21 दिवसात निर्णय घेतला नाही तर पुढची दिशा ठरवावी लागेल, असं संभाजराजे यांनी म्हटलं.
नाशिक : मराठा समाजाच्या मागण्या सरकार मान्य करत आहे. सरकारने त्यासाठी 21 दिवसांची वेळ मागितली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचं मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकण्यात आल्याचं खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सांगितले. नाशिक येथे पार पडलेल्या समन्वयकांच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
आम्ही मराठा समाजाचे पाच मूक आंदोलने जाहीर केली होती. कोल्हापूरनंतर नाशिकला आंदोलन झाले. या दोन्ही आंदोलनाला अनेक मंत्री, आमदार, खासदार उपस्थित होते. कोल्हापूरचे आंदोलन झाल्यानंतर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सरकार भेटायला तयार असल्याचे सांगितले आणि त्यानंतर आम्ही भेट घेतली. जवळपास 3 तास चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारने आमच्याकडे 21 दिवसांचा वेळ मागितला. म्हणून तो आम्ही दिला आहे, असं संभाजराजे यांनी सांगितलं.
ट्रेंडिंग
सरकारच्या वतीने येत्या गुरुवारी पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आयोग स्थापन करू नका पण गृहपाठ तरी करा, असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं. तसेच मूक आंदोलन स्थगित नसून या काळात आम्ही विविध जिल्ह्यांमध्ये जात समन्वयकांशी चर्चा करणार आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.
सरकारने आमच्याकडे 21 दिवसांची वेळ मागितली, आम्ही म्हणतो महिना घ्या पण मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करा. या दरम्यान आंदोलन सुरुच राहिल. मराठा आरंक्षण रद्द झालं तेव्हा दु:खी झालो होतो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी राज्यभर मूक आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मराठा समाजाच्या सहा प्रमुख मागण्या सरकारपुढे मांडल्या आहेत. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन प्रक्रिया आहेत. मात्र इतर मागण्यांसंदर्भात सरकार सकारात्मक आहेत, असं संभाजीराजेंनी सांगितलं.
सारथीला स्वायत्तता मिळणार आणि सारथीला 21 दिवसात मोठा निधी जाहीर करणार असंही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सागितलं. सारथीच्या आठ विभागीय कार्यालयांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. कोल्हापूरला तातडीने उपकेंद्र सुरु केलं जाणार आहे. यासाठी कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जमिनीची पाहणी देखील केली. आता आम्ही सगळे जागेची पाहणी करुन जागा निश्चित करु, असं संभाजीराजेंनी सांगितलं.