नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होणारी रस्ते, आश्रमशाळा, समाजमंदिर, लहानमोठ्या कालव्यांची कामं सुशिक्षित बेरोजगार ठेकेदारांच्या संस्थांकडून केली जात असतात. गेल्या वर्षभरात अशी शेकडो कामं झाली आहेत.
पाच महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेने या ठेकेदारांना कामाच्या बदल्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे धनादेश दिले. मात्र पाच महिने उलटूनही जिल्हा बँक धनादेश वटवून पैसे देत नाही आणि जिल्हा परिषद मात्र धनादेश दिल्याचं सांगत कामाचा मोबादला देण्यास टाळाटाळ करतं आहे.
याविरोधात निविदांवर बहिष्कार टाकण्यासह अनेक प्रकारचा निषेध ठेकेदारांनी यापूर्वीच केला आहे. मात्र तरीही मार्ग निघत नसल्यानं आपल्या पैशांसाठी या ठेकेदारांनी आता जिल्हा परिषदेसमोरच उपोषणाला सुरुवात केली आहे.