Nashik News नाशिक : गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना (Wine Industrial Promotion Scheme) पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आले. कोरोना (Corona) काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांच्या हितासाठी वाइन उद्योग प्रोत्साहन योजना राबविण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे नाशिकच्या (Nashik) वाईन उद्योजक आणि द्राक्ष उत्पादकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, पुढील टप्यांत सविस्तर तपशील असलेल्या शासन निर्णयाची प्रतीक्षा राहणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
कोरोना काळात बंद पडलेली वाईन उद्योग प्रोत्साहन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांमधून केली जात होती. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना आगामी पाच वर्षांसाठी पुन्हा राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी तरतूद
या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उद्योजकांनी व्हेंटचा भरणा केला आहे. त्यापैकी १६ टक्केप्रमाणे उद्योगांना व्हेंटचा परतावा देण्यात येणार आहे. सुका मेवा तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे.
...म्हणून योजना ठरणार उपयुक्त
राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे त्यास पुढील वर्षासाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुढील बैठकीत इतिवृत्त मंजूर करणे आवश्यक
आम्ही राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उद्योग मंत्री यांचे आभार मानू इच्छितो. यामुळे महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आणि त्या द्राक्षांपासून वाईन उत्पादकांना खरोखर चालना मिळेल. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत इतिवृत्त मंजूर करणे आवश्यक आहे, त्यानंतर एक जीआर जारी केला जाईल ज्यामध्ये निर्णयाचा तपशील असेल, असे सुला वाईनयार्ड्सचे आदरातिथ्य विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोनित ढवळे यांनी सांगितले आहे.
थेट उत्पादकाला लाभ व्हावा
वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पूर्ववत केली ही बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र याचा कालावधी निर्धारित करू नये. शिवाय या योजना वाईन उद्योगाला असल्या तरी त्या माध्यमातून प्रत्यक्ष द्राक्ष उत्पादकांस त्याचा लाभ होण्यासाठी ठराविक अटी असाव्यात जेणेकरुन अशा निर्णयाचा लाभ थेट उत्पादकाला होऊ शकेल, असे धोरण राबवले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागयतदार संघ पुणे, नाशिक विभागाचे संचालक अ‍ॅड रामनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
आणखी वाचा