नाशिक : येत्या 1 डिसेंबरपासून नाशिकमध्ये ऑटोरिक्षाची भाडेवाढ करण्याचा निर्णय प्रादेशिक परिवहन विभागाने घेतला असून मीटरप्रमाणे भाडे आकारणे रिक्षाचालकांना सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र हा निर्णय प्रवाशांना मान्य नसल्याने भाडेवाढीचा हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे.  

Continues below advertisement

नाशिकच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाने 1 डिसेंबर 2022 पासून खटुआ समितीच्या शिफारसीनुसार रिक्षाच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. नव्या दरांनुसार प्रवासातील पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी 27 रूपये आणि त्यापुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी 18 रुपये प्रवाशांकडून आकारले जातील. यासोबतच 30 नोव्हेबर पर्यंत सर्व रिक्षाचालकांनी मीटर पुनःप्रमाणीकरण करणे आवश्यक असून 1 डिसेंबर पासून मीटरप्रमाणेच त्यांना भाडे स्वीकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या नियमांचे पालन न करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात 1 डिसेंबर पासून विशेष मोहीम राबविण्यात येऊन कारवाई केली जाणार आहे.

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी वासुदेव भगत म्हणाले की, एकीकडे प्रादेशिक परिवहन विभागाने जरी हा निर्णय घेतला असला तरी मात्र दुसरीकडे नाशिककरांना तो मान्य नाही. जर एखाद्या प्रवाशाला मीटरनुसार दहा किलोमीटर अंतर रिक्षाने प्रवास करायचा असेल तर त्याला नव्या दरानुसार 180 रुपये रिक्षाचालकाला द्यावे लागतील. मात्र तेच शेअरिंग नुसार फक्त 50 रुपये त्याला खर्च येईल. आधीच महागाईने डोकं वर काढलंय, कोरोना काळापासून अनेकांवर आर्थिक संकट कोसळलं आहे. अशातच हा भुर्दंड नको असे प्रवासी बोलून दाखवत आहेत.     

Continues below advertisement

रिक्षा भाडेवाढ नको असं मत नाशिककर व्यक्त करत असतांनाच रिक्षाचालक संघटना मात्र ही भाडेवाढ कमी असून शासनाने आणखी 20 टक्के वाढ करून द्यावी अशी मागणी करतायत. यासोबतच मीटरनुसार भाडे आकारण्यास आम्ही तयार आहोत.  मात्र प्रवासी यास नकार देत असल्याचं बोलून दाखवत आहेत.   

श्रमिक सेनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष, बाळासाहेब पाठक म्हणाले की, दोन वर्षात इंधन दरवाढ खूप झालीय, अजून 20 टक्के वाढ करायला हवी तरच रिक्षाचालकांना परवडेल, यात आम्ही समाधानी नाही. कोरोना काळात खूप वाईट दिवस आले होते. मीटर सर्व रिक्षांना आहे, आम्ही त्यानुसार भाडेही आकारू मात्र पॅसेंजरला मीटर नको आहे, जनजागृती करायला हवी, असे त्यांनी सुचवले

एकंदरीत काय तर या निर्णयाला नाशिककरांकडून होणारा विरोध बघता प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून या निर्णयाची कशी अंमलबजावणी केली जाते आणि त्याला प्रवाशांसोबतच रिक्षाचालकांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो हे बघणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.