MLA Chhagan Bhujbal : केंद्र सरकारने (Central Goverment) ओबीसींची जातनिहाय जनगणना (OBC Reservation) करावी अशी आमची सुरवाती पासूनची मागणी आहे. मात्र केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करणार नसेल तर राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करावी, अशी आग्रही मागणी राज्याचे माजी उमुख्यमंत्री व समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज केली. आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची राज्य कार्यकारीणीची बैठक मुंबईत पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. 


यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मिळावा यासाठी राज्यसरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केली.  महेश झगडे यांच्यासारखे हुशार लोक त्यात घेतले, मात्र महेश झगडे एकटेच लढत होते. आयोगाने अनेकवेळा घेतलेल्या भूमिकांना देखील आमचा विरोध होता. आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये अनेक त्रुटी देखील आहेत. मात्र त्या दुरुस्तीसाठी आता आपण प्रयत्न करणार आहोत. 


आज झालेल्या या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीला माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर, समर्पित आयोगाचे सदस्य महेश झगडे, माजी आमदार पंकज भुजबळ यांच्यासह राज्यभरातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी भुजबळ म्हणाले की, समतेचे चक्र उलटे फिरविण्याचा उद्योग आता सुरू झाला आहे. काही लोक जाणून बुजून आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ही महापुरुषांच्या विचारांवर चालणारी आहे. महापुरुषांचे विचार आपल्याला पसरविले पाहिजे यासाठी महापुरुषांचे विचार घेऊन प्रत्येक घरात जा असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. छत्रपति शिवाजी महाराज यांची समाधी महात्मा फुले यांनी शोधली आणि शिवजयंती सार्वजनिकरित्या महात्मा फुले यांनी सुरू केली. दुसरी कोणीही नाही, मात्र काही लोक जाणूनबुजून चुकीचा इतिहास सांगतात.


यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की समता परिषदेने मोठा संघर्ष हा नेहमीच केला आहे. आता देखील लोकांमध्ये फिरून ओबीसींची संख्या ही ५४ टक्के आहे हे आपण सांगितले पाहिजे आणि आयोगाने दिलेल्या डाटा मध्ये जिथे जिथे चुका असतील त्या दुरुस्त व्हावा यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. फुले - शाहू - आंबेडकर यांचे विचार मानणाऱ्या लोकांमागे आपण उभे राहिले पाहिजे. आणि यासाठी महिलांनी देखील पुढाकार घ्यावा असे मत त्यांनी मांडले.


आयोगाने चुकीची माहिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला - प्रा. हरी नरके 
राज्य सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी बांठीया आयोगाची स्थापना केली होती मात्र. ह्या आयोगाने काही बाबतीत चुकीची माहिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. अनेक वर्षापासूनचे पुरावे देऊन सुध्दा खोटी माहिती पसरवली गेली. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या लोकांना बोलवून त्यांची माहिती ऑन रेकॉर्ड आणण्याचा प्रयत्न बांठीया आयोगाने केला असा आरोप प्रा. हरी नरके यांनी केला. ओबीसींची संख्या जास्त असताना देखील ती जाणूनबुजून कमी दाखविण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला असा आरोप देखील प्रा. नरके यांनी केला.