Nashik News : गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा काझी गढीचा (Kazi gadhi) प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असून संरक्षक भिंत बांधण्यासंदर्भात आता मनपा (Nashik NMC) आयुक्तांनी निर्वाळा दिला आहे. काझी गढीची भिंत राज्य शासनाच्या सार्वजनिक विभागामार्फत (Public Work Department) बांधण्यात येणार असून त्यामुळे काझी गढीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिक शहरातील (Nashik) गोदावरी नदीकाठी (Godavari River) काझी गढी हा महत्वाचा भाग वसलेला आहे. येथे अनेक वर्षांपासून नागरिक वास्तव्यास आहेत. मात्र दरवर्षीं येथील काझी गढीचा नदी काठावरील भाग ढासळतो. त्यामुळे अनेकदा मोठी दुर्घटना होता होता राहिली आहे. 1990 च्या दरम्यान गढीचा काही भाग कोसळल्यानंतर यात दोघांचा बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिकेने ट्रॅक्टर हाऊस जवळ गाडगे महाराज वसाहत उभारून संबंधितांना जागा दिल्या होत्या. मात्र पुन्हा वेगवेगळे नागरिक येऊन तयांनी या ठिकाणी वसाहत उभी केली.
नाशिक महापालिकेने यापुढे जाऊन काझी गढी येथील नागरिकांना केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुननिर्माण योजनेत घरकुले देण्याचे प्रयत्न केले. मात्र अंबड येथील चुंचाळेजवळ हि घरे असल्याने इतक्या लांब जाण्यास नागरिक तयार नव्हते. दरम्यान गोदावरीला त्यानंतर अनेक महापुरांनी वेढा घातला. त्यामध्ये काझी गढी पुन्हा एकदा चर्चेत आली. आजही काझी गढीच्या शेवटच्या टोकावर नागरिकांची घरे पाहायला मिळतात. त्यामुळे या ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित आहे. मात्र अद्यापही हा तिढा सुटलेला नाही.
दरम्यान याबाबत नुकतेच मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी काझी गढीबाबत महत्वाचे विधान केले कि, काझी गढीची संरक्षक भिंत हि महापालिका नाही तर राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधण्यात येणार आहे. शासन स्तरावर बैठक झाली असून खाजगी जागेत महापालिकेला बांधकाम करता येत नसल्याने राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या गढीला संरक्षक भिंत बांधेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काझी गढीची जागा मालकी हक्कात?
दरम्यान काझी गढीची जागा हि मालकी हक्कात येत असल्याने महापालिकेला या जागेवर बांधकाम करता येत नाही. नाशिक महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी 22 कोटी रुपये खर्चून भिंत बांधण्यासाठी निविदा मागविल्या. मात्र त्याचवेळी काहींनी महापालिकेच्या कामावर आक्षेप घेत आम्ही जागेचे वारसदार असल्याचे सांगितले. नाशिकच्या काझी गढीबाबत मालकी हक्काचा वाद आणि महापालिकेच्या अधिनियमातील तरतुदीमुळे भिंत बांधण्यास अडसर निर्माण झाला होता. आता ही भिंत राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग बांधणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तरी हा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे.