Nashik Kanda Parishad : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या बियाणे विभागाच्यावतीने विकसित केलेले खरीप हंगामातील 'फुले समर्थ' आणि 'बसवंत 780' या वाणांचे सत्यप्रत कांदा बियाणे ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांना विक्री करण्यात येणार आहे. त्याचा प्रतिकिलोचा दर दोन हजार रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, या दरावर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली आहे. हा दर संयुक्तिक नसल्याचे सांगत तो कमी करून 150 रुपये प्रति किलोप्रमाणे विक्री करावी, अशी मागणी संघटनेने विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे केली आहे.
दरम्यान दोन वर्षांपूर्वी बियाण्यांचे दर प्रतिकिलो 1500 रुपये होते. त्यामध्ये 500 रुपयांनी वाढ करून दर प्रतिकिलो दोन हजार रुपये करण्यात आला. हंगामातील कांदा बियाण्यांसाठी अतिशय चांगले वातावरण होते. त्यामुळे कमी उत्पादन खर्चात भरपूर उत्पादन बियाणाचे झाल्याने हा दर शेतकऱ्यांकडून घेणे संयुक्तिक नाही. त्यामुळे बियाणे 1500 रुपये प्रति किलोप्रमाणे विक्री करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले, तीन वर्षांपासून अतिवृष्टी, यावेळी पाऊस, वातावरणातील बदल यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे सातत्याने नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत आहे. कांदा लागवड करण्यासाठी अपेक्षित भांडवल नाही. त्यामुळे कांदा बियाणे दराबाबत तत्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे तक्रार करणार आहोत.
पुन्हा कांदा परिषद
शेतकरी आणि कांदा पिकाच्या नावाखाली अनेक संघटनांनी आपला राजकीय स्वार्थ साधून घेतला आहे. मात्र प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनी आणि कांदा उत्पादकांना त्यापासून कोणताही लाभ झालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनेचे प्रणेते स्व. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने पुन्हा कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कांदा परिषद घेण्यात आली.
कांदा उत्पादक संकटात
गेल्या अनेक दिवसांपासून कांदा प्रश्न चांगलाच गाजत आहे. या पार्श्वभूमीवर निफाडमध्ये भाजपच्या वतीने कांदा परिषद घेण्यात आली. मात्र त्यानंतरही कांद्याचा प्रश्न जैसे थे आहे. एकूणच नाशिक जिल्हा हा कांद्याची विशेष बाजारपेठ असलेला जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र इथल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाच अनेक संकटाना सामोरे जावे लागते. अशावेळी अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या संस्था संघटना पुढे येतात. मात्र फलित काहीच नाही. अनेक वर्षांपासून हा लढा सुरु आहे. मात्र कांदा उत्पादकांबाबत ठोस काहीही घडताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे.