Nashik-Gujrat Dispute : सांगलीच्या (Sangli) जत तालुक्यातील ग्रामस्थांनी कर्नाटकमध्ये (Karnatak) जाण्याची मागणी केल्यानंतर आता सुरगाणा तालुक्यातील ग्रामस्थांची गुजरातमध्ये विलीन होण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) तालुकाध्यक्ष चिंतामण गावित यांनी ही मागणी केली आहे. सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात राज्याच्या सीमेलगतच्या गावातील ग्रामस्थांना सोयी सुविधा मिळत नसल्याने तहसीलदार यांना गुजरातमध्ये (Gujrat) विलीन होण्याचे निवेदन देण्यात आले. रस्ते,पाणी वीज, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक वाद चांगलाच रंगला असून हे लोन आता नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातही पोहचले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील महत्वाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाणाऱ्या सुरगाणा तालुक्यातील काही गावांनी गुजरात राज्यात विलीन होण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी तहसीलदार यांना दिले आहे. त्यामुळे नाशिक प्रशासन लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्ष उलटूनही सुरगाणा तालुक्यातील अनेक गाव व पाडे सुख सुविधा पासून वंचितच राहिली आहेत. ग्रामीण भागातील गावांचा विकास करता येत नसेल तर ही सर्व गावे गुजरात मध्ये विलिन करा अशी मागणी तहसिलदार सचिन मुळीक यांना देण्यात आलेल्या लेखी निवेदनाद्वारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष चिंतामण गावित यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याच्या सीमावर्ती भागातील गावांची चर्चा सुरू असतानाच आता सुरगाणा तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील गावे गुजरातमध्ये सामील करण्याची मागणी पुढे आली आहे. गुजरात राज्यातील व गुजरातच्या सीमावर्ती भागात आणि महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागात मिळणाऱ्या सुखसुविधामध्ये व विकास कामांमध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. गुजरात मधील सीमावर्ती भागातील रस्ते, आरोग्य सेवा, पाणी, दळणवळण, वीजपुरवठा इत्यादी नागरिकांना मिळणाऱ्या सुखसुविधा सुस्थितीत आहेत. तर सुरगाणा तालुक्यातील रस्त्यांची प्रचंड दुरावस्था झाली असून गेल्या काही वर्षांत 24 पुर्ण वीजपुरवठा मिळालेला नाही. दरवर्षी पाणी टंचाई निर्माण होते. सिंचन प्रकल्प नाही. त्यामुळे शेती व्यवसायात पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मजूरीसाठी होणारे स्थलांतर अद्याप थांबलेले नाही. अर्थात जो सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे होता तो विकास मागील काही वर्षात झाला नसल्याचे निवेदन कर्त्यांचे म्हणणे आहे.
निवेदनकर्त्यांकडून इशारा
सुरगाणा तालुक्यातील अतिदुर्गम अविकसित भागाकडे महाराष्ट्र सरकारने लक्ष देऊन विकास करावा अन्यथा महाराष्ट्र - कर्नाटक राज्यासारखा प्रश्न भविष्यात उपस्थित होऊ शकतो. येत्या पाच वर्षांत गुजरातच्या सीमेलगतच्या गावा सारखा विकास न झाल्यास पेसा कायदा 1996 नुसार ग्रामपंचायतीमध्ये एकमुखी ठराव मांडण्यात येऊन ते पारित करून विधानसभेत पाठविण्यात येतील. विकासापासून कायमस्वरूपी वंचितच ठेवल्यास काही भाग पूर्वीच्या प्रमाणेच गुजरात राज्याशी जोडण्यात यावा. जेणेकरून गुजरात राज्या सारख्या भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध होऊन पुढच्या पिढीला उपयुक्त ठरेल.