Nashik-Pune Railway : पुणे-नाशिक रेल्वे (Nashik-Pune Railway) प्रकल्प केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेमध्ये आहे. केंद्रीय अर्थसमितीची मंजुरी मिळूनही हिरवा कंदील अजूनही मिळत नाही. नाशिक (Nashik) पुण्याच्या खासदार आणि आमदारांनी रेल्वे मंत्र्यांना या संदर्भामध्ये पत्र लिहिलेले आहे. मात्र अद्यापही हा प्रकल्प तळ्यात मळ्यात असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रस्तावित असलेला नाशिक पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प सुरु असून बारगळण्याच्या स्थितीत आहे. काही महिन्यापूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी हा प्रकल्प रेल कम रोड धर्तीवर साकारला जाणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे या प्रकल्पाला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, याबाबत हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी पुन्हा रेल्वेमंत्र्याशी भेट घेणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर पुन्हा या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी नाशिक पुणे येथील आमदार खासदार यांनी केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करत प्रकल्पाला बूस्ट देण्यासाठी विनंती केली. मात्र अद्यापही या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान याबाबत खासदार हेमंत गोडसे (Hemant Godse) म्हणाले कि, पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पाला राज्याची २० टक्क्यांची मान्यता मिळालेली असून त्यानंतर 60 टक्के इक्विटीची देखील मान्यता मिळालेली आहे. आता उर्वरित 20 टक्के केंद्राचा सहभाग आहे. त्यासाठी गेले सहा सात महिन्यापासून हा प्रकल्प प्रलंबित आहे. यावर तो कोणी करावा? म्हणजे महा रेल किंवा रेल्वे मंत्रालयांनी करावा या संदर्भामध्ये चर्चा सुरु आहे. शिवाय पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे हा भारतातला पहिला प्रकल्प असल्याकारणाने त्याचे मापदंड पाहण्याचं काम सुरु आहे. एकीकडे सर्व स्तरावरून प्रकल्प मंजूर झालेला असताना मात्र केंद्र सरकाराच्या मंजुरीमुळे प्रकल्प थांबून आहे. त्यामुळे यावर तातडीने निर्णय घेणे महत्त्वाचे असून लवकरात लवकर मान्यता मिळावी, यासाठी केंद्राकडून महाराष्ट्रातील सर्वच लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्र्यांनी रेल्वे मंत्र्यांशी झालेली भेट..
दरम्यान नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी देखील केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे सर्वश्रुत आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांच्या सुचनांचे पालन करून पुर्ततेसाठी आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे. महारेलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांसमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात येईल आणि प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले. मात्र बैठकीला दोन महिन्यांचा काळ उलटूनही अदयाप हा प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असल्याने नेमकं घोड अडलंय कुठे असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींकडून विचारला जात आहे.