Nashik Congress : देशात महागाईचा (Inflation) आगडोंब उसळला असून मोदी सरकारला (Modi Goverment) त्याचे काही पडलेले नाही. आता जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावून सर्वसामान्यांना सळो कि पळो करून सोडले आहे. तसेच महागाई, बेरोजगारी आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला केंद्र सरकारची धोरणे कारणीभूत असल्याचा आरोप करत नाशिक (Nashik) शहर काँग्रेसतर्फे (Congress) जोरदार आंदोलन (Agitation) करण्यात आले.
केंद्रातील (Central Government) मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड प्रमाणात महागाई वाढली आहे. पेट्रोल डिझेल घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीतही प्रचंड वाढल्या असून त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस महागाईने त्रस्त झाला आहे. तसेच देशातील तरुण पिढी बेरोजगार होत असून बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. तरुणांना रोजगार मिळेल अशी कोणतीही ठोस उपाययोजना केंद्र सरकारकडे नसल्याने तरुणांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे.
त्याचप्रमाणे अगदी घाईघाईने आणलेली अग्निपथ योजना म्हणजे युवकांचे भवितव्य अधांतरी करण्याचं काम असून याबाबत पुनर्विचार करून ही योजना रद्द करावी जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी म्हणजे देशातील गोरगरीब जनतेची लूट करण्याची योजना आहे. तसेच महागाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना व जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी या सर्वच बाबींवर पुनर्विचार करून देशातील सर्वसामान्य माणसाला बेरोजगार तरुणांना न्याय मिळाल्यास या अन्यायाविरुद्ध काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात अधिक तीव्रतेने आंदोलन करेल याची गांभीर्यत घ्यावी असा इशारा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांकडून आंदोलना दरम्यान देण्यात आला आहे.
यावेळी शहरातील एमजीरोडवरील शहर काँग्रेस कार्यालयापासून जिल्हाधीकारी कार्यालयापर्यंत (Nashik collector Office) कार्यकर्ते घोषणा देत गेले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निद़र्शने केली. पेट्रोल, डिझेल, एलपीसी गॅस, सीएनजी, पीएनजीचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. महागाईने जनता त्रस्त असताना केंद्र सरकारने दूध, दही, पनीर, आटा, तेल, तूप यासह जीवनावश्यक वस्तूंवरही जीएसटी लावला आहे. यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शरद आहेर, माजी मंत्रा शोभा बच्चाव, हेमलता पाटील, वत्सलाताई खैरे, ज्युली डिसुझा, राजेंंद्र बागुल, सुरेश मारु, वसंंत ठाकुर, बबलु खैरे, नागरगोजे, ज्ञानेश्वर काळे आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या आंदोलनात कार्यकर्ते सहभाग झाले होते.
अग्निपथ मागे घ्या...
मोदी सरकारने जीएसटीतून शाळकरी मुलांनाही सोडले नाही, शालेय वस्तूंवरही जीएसटी लावला आहे. रुग्णालयात उपचार घेण्यावरही जीएसटी भरावा लागणार आहे. मागील 45 वर्षातील बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. 2014 ते 2022 पर्यंत विविध विभागांमध्ये नोकऱ्यांसाठी 22 कोटी अर्ज मिळाले. मात्र केवळ 7 लाख उमेदवारांना नोकरी देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारनेच लोकसभेत सांगितले आहे. एवढी भयानक अवस्था आहे. तर लष्करात भरती होऊन देशाची सेवा करु पाहणाऱ्या तरुणांना फक्त 4 वर्षाची सेवा व नंतर निवृत्ती अशी ‘अग्निपथ’ नावाची योजना आणली आहे. या योजनेला तरुण वर्गांचा तीव्र विरोध असून काँग्रेस पक्ष तरुणांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे. ही योजना केंद्र सरकारने मागे घ्यावी अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.