Nashik News : बाजार समितीत निवडून (Bajar Samiti) आलेल्या संचालकाकडून तब्बल 30 लाख रुपयांची लाच (Bribe) स्वीकारताना रंगेहाथ पकडलेल्या तत्कालिन जिल्हा उपनिबंधक सतीश भाऊराव खरे यांचा जामीन अर्ज सोमवारी न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे सतीश खरे यांचा मध्यवर्ती कारागृहातील मुक्काम आणखी वाढला आहे. विशेष समाजात चुकीचा संदेश जायला नको, या युक्तिवादावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसातील एसीबीकडून (ACB) सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना 30 लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केल्याचे समोर आले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निकालावर आलेल्या आक्षेपाच्या तक्रारींवर निकाल बाजूने लावण्याच्या मोबदल्यात सतीश खरे यांनी तक्रारदाराकडून मागच्या सोमवारी त्यांच्या कॉलेज रोड येथील राहत्या घरात लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. या प्रकरणात 20 मे पर्यंत पोलीस कोठडीत असतानाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपासी अधिकाऱ्यांनी खोलवर जाऊन तपास सुरु ठेवला होता.
अखेर सतीश खरे यांच्या घरासह बँकांची झाडझाडती घेतल्यानंतर चांगलेच घबाड हाती लागले. त्यानुसार (Satish Khare) वेगवेगळ्या बँकांच्या खात्यांतून 43 लाखांची रक्कम, घरात सापडलेली 17 लाखांची रोकड, तब्बल 54 तोळे सोन्याचे दागिने यासह काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे हस्तगत केली आहेत. मात्र, शनिवारपर्यंत न्यायालयाने खरेंना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर त्यांची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. दरम्यान न्यायालयीन कोठडी मिळताच खरे यांनी जामीनासाठी विशेष न्यायालयात (Special Court) अर्ज केला होता. त्यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने खरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खरे यांचा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याचे नमूद करत त्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर करण्याची मागणी केली. त्यानुसार विशेष न्यायालयाने सतीश खरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
सतीश खरे यांचा अर्ज फेटाळला...
कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालकाकडून तब्बल 30 लाखांची लाच स्वीकारणाऱ्या सतीश खरे यांनी न्यायालयात आपण प्रतिष्ठित असल्याचा दावा करत आणि उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याचे नमूद करीत जामीन मिळण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारी पक्षाने खरे यानी स्वीकारलेली लाचेची रक्कम मोठी आहे. असे नमूद करतानाच भ्रष्टाचार ही समाजाला लागलेली कीड असून, त्यांना जामीन दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश याची जाण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता राजेंद्र बघडाणे यांनी न्यायालयात केला. शिवाय खरे जामीन मिळाल्यानंतर तपासात ढवळाढवळ करण्याची शक्यता व्यक्त केली. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विशेष न्यायाधीश आर. आर. राठी यांनी खरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.