Nandurbar News : 'सरकारी काम आणि चार वर्ष थांब' असच म्हणण्याची वेळ आता नंदुरबार (Nandurbar) जिल्ह्यातल्या नवापूर शहरातील (Nawapur City) घरकुल लाभार्थ्यांवर आली आहे. मोलमजुरी, हातव्यवसाय करुन आपला कसाबसा गुजारा करणाऱ्या या लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत घरे बांधली, मात्र चार वर्षांपासून घर पूर्ण करुन शेवटचा हप्ताच मिळत नसल्याने, सरकारी उंबरे झिजवणाऱ्या या लाभार्थ्यांनी आता उपोषणाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान शहरी घरकुल योजने अंतर्गत (PMAY) शहरातील 69 लाभार्थ्यांची निवड 2018- 19 मध्ये झाली होती. त्यातील 39 लाभार्थ्याचे घर आज पुर्णावस्थेत आहे. मात्र केंद्राचा हप्ताच प्राप्त न झाल्याने या सर्वच लाभार्थ्यांचे अनुदानपोटीचे पैसे न मिळाल्याने गेली चार वर्षांपासून ते शासकीय कार्यलयांच्या येरझाऱ्या मारत आहे. यातील कोणी घरकाम करत, तर कोणी घरगुती व्यवसाय, कोणी धुणी भांडी तर कुणी हातमजुरी करुन गुजारा, त्यामुळे घर बांधण्यसाठी ज्यांच्याकडुन पैसे उसणावर घेतले. ते तगादा लावत असल्याने ते परतफेड करण्याची चिंताच त्यांना सतावात आहे. विशेष म्हणजे गेली चार वर्षात तहसिलदारांपासुन थेट मुख्यमंत्री कार्यालय आणि आता पंतप्रधान कार्यालायशी पत्रव्यवहार करुन न्याय न मिळाल्याने थेट 25 जानेवारीपासुन आमरण उपोषणाची तयारीच या घरकुल लाभार्थ्यांनी सुरु केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने तर मुख्य सचिवांना या बाबत कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे पत्रही दिले. मात्र काम करेल, ती शासकीय यंत्रणा कुठली, अस काहीसे चित्र या घरकुल लाभार्थ्यांच्या बाबत घडतांना दिसत आहे.
घराला प्लास्टर नाही, मात्र विटांच्या भिंतीवर उभे राहीलेले शारदाबाई पवारांच्या घराचा हा खाटेचा दरवाजा शासकीय योजनांच्या दिरंगाईचे लक्तरे काढणारे आहे. मुलींचे लग्न झालीत, विधवा असलेल्या शारदाबाई लोकांची धुणीभांडी करुन आपला कसाबसा गुजराण करतात, शासनाच्या पंतप्रधान घरकुल योजनेत त्यांच्या घराची निवड झाली. आणि यासाठी मिळणाऱ्या शासनाच्या अडीच लाखांच्या अनुदानासाठी त्यांनी कर्ज काढुन घर बांधल. मात्र यातील 1 लाख साठ हजार मिळाल्यानंतर गेल्या चार वर्षांपासुन त्यांना एकही रुपया मिळालेला नाही. त्यामुळे घराचे खिडक्या दरवाजे बसवण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेच नसल्याने थेट खाटीचा दरवाजा करुन त्या कसाबसा त्याचा वापर करत आहे. शारदा पवारांपेक्षा देवी मावची या लाभार्थीची वेगळी परिस्थीती नाही. साऱ्यांची उंबरे झिजवुनही शेवटचा 90 हजारांचे अंतिम अनुदानच मिळत नसल्याने करावे, तरी काय असा प्रश्न त्यांच्या पुढे पढला आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास दिल्लीपर्यत लढा देण्यासाठी या महिलांनी कंबर कसली आहे.
याबाबत या सर्वांची कार्यन्वीत यंत्रणा असलेली नवापुर नगरपरिषदेला विचारणा केली असता, शासन स्तरावरुनच पैसे येत नसल्याचे त्यांचे म्हणने आहे. वारंवार याबाबत पाढपुरावा आणि पत्रव्यवहार देखील केला असल्याचे सांगितल्या जाते. या योजनेतील राज्य शासनाचा हिस्सा प्राप्त झाला मात्र केंद्रीय अनुदान न मिळाल्यानेच सर्वाचेचं 90 हजारांचे अंतीम अनुदान रखडल्याचे बोलल्या जात आहे. यासाठी 36 लाखांचा प्रस्तावही सादर आहे. मात्र केंद्रात नेमक घोड अडल कुठ यावर बोलणार तरी कोण, असा प्रश्न सध्या उपस्थित होतो आहे. गोरगरिबांना हक्काच्या घरांसाठीचे स्वप्न दाखवणारी पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या या अशा हलगर्जीपणाबाबत जर दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांना समजल तर तेही या शासकीय यंत्रणेच्या कामाकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केल्या खेरीज राहणार नाही. अशा काही प्रकरणांमुळे बदनाम होवु घातलेल्या या योजनेचा भरोस टिकवुन ठेवण्यासाठी आता वरिष्ठ स्तरावरुनच या प्रकरणात लक्ष घालुन या गोरगरीबांना त्यांच्या हक्काच्या निवाऱ्याचे पैसे तात्काळ अदा करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.