Chhagan Bhujbal : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या वैचारिक भूमिकेत सातत्याने बदल का होतो असा सवाल करत थेट नगराध्यक्ष, नगरपंचायती, सरपंच निवडीच्या निर्णयाबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 159 अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या नगरपरिषद व ग्रामपंचायत (Grampanchayat) सुधारणा विधेयकाबाबत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, या अगोदर देखील अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले होते. त्याचे परिणाम सर्वांनी बघीतले आहे. त्यामुळे ज्या सर्वसामान्य नागरिकांनी गावाचा किंवा शहराचा कारभार करायचा आहे. यासाठी त्यांना सोयीचा होईल असा निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच नगराध्यक्ष निवडीबद्दल निर्णयाबाबत आपली भूमिका मांडली होती. मात्र आता राज्याचे मुख्यमंत्री आपली वैचारिक भूमिका वारंवार का बदलत आहे, ही अनाकलनीय आहे ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी किमान एका विचारावर ठाम रहावे असा चिमटा त्यांनी यावेळी काढले.
ते म्हणाले की, थेट नगराध्यक्ष झाल्याने सदस्यांना अनेक वेळा जनहिताचे निर्णय घेणे अधिक कठीण होते. कारण थेट निवडून आल्याने नगराध्यक्ष नगरसेवकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतात. त्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका शहराच्या विकासाला बसतो. त्यामुळे अडचण निर्माण होते. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
भुजबळांनी घेतली फिरकी
पालघर जिल्ह्यातील हत्तीरोगचा वाढता प्रभाव पाहता शासनाने काय उपाययोजना केली यावर लेखी उत्तरात सरकारने निवडक भागातील डास पकडुन त्याचे वर्गीकरण केले, विच्छेदन केले. डास घनता काढली असे उत्तर दिले होते. यावर प्रश्न विचारताना माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी एकूण किती डास पकडले, डासांचे वर्गीकरण करताना किती नर आणि किती मादी डास आढळले. यात नर डास जास्त धोकादायक आहे की मादी डास धोकादायक आहे.
नाशिकच्या पूर्व भागात पाणी वळवा - छगन भुजबळ
पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणाऱ्या मांजरपाडा (देवसाने) या राज्यासाठी पथदर्शी असलेल्या योजनेचा समावेश ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये (UGP) होतो. या ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामधील मांजरपाडा सह काही वळण योजना आणि कालव्यांची कामे निधी अभावी अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास चतुर्थ सुप्रमा मिळावी अशी मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना महिनाभरात या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, अशी माहिती उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.