Nashik NMC : नाशिक महानगरपालिकेने (Nashik) प्लॅस्टिक बंदी मोहिमेची (Plastic Bann Campaign) कडक अंमलबजावणी केली आहे. गेल्या सहा महिन्यात म्हणजेच जानेवारी ते जून महिन्यात 174 केसेसमधून 9 लाख पाच हजारांचा दंड वसूल केला आहे. तब्बल 600 किलो प्लॅस्टिक जप्त केले आहे.
नाशिक मनपाकडून ‘एकच ध्यास ठेवूया, प्लास्टिक पिशवी हटवूया, समृद्ध पर्यावरणाचे रक्षण करुया’ या घोषवाक्यानुसार जनजागृती केली जात आहे. ‘गुडबाय सिंगल युज प्लास्टिक, आता आपल्यामुळेच फरक पडेल’ हा विचार नागरिकांच्या मनात रुजवला जात आहे. पर्यावरण रक्षणाकामी आणि सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी प्रभावीपणे जनजागृती केली जात आहे. प्लॅस्टिक न वापरण्याची दुकानदारांना सातत्यानं सुचना केली जात आहे. ‘हरीत नाशिक-स्वच्छ नाशिक’च्या ध्येयासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी आयुक्त रमेश पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रभावी कामगिरी करीत आहे.
आतापर्यंतची आकडेवारी
जानेवारी महिन्यात 35 केसेसमधून 1 लाख 95 हजार रुपये दंड आणि 86 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आलं. फेब्रुवारी महिन्यात 16 केसेसमधून 80 हजारांचा दंड आणि 45 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आलं. मार्च महिन्यात 38 केसेसमधून 1 लाख 95 हजार रुपये दंड आणि 95 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आलं. एप्रिल महिन्यात 11 केसेसमधून 55 हजार रुपये दंड आणि 22 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आलं. मे महिन्यात 52 केसेसमधून 2 लाख 65 हजार रुपये दंड आणि 295 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आलं. जून महिन्यात 22 केसेसमधून 1 लाख 15 हजार रुपये दंड आणि 57 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आलं. म्हणजेच गेल्या सहा महिन्यात 600 किलो प्लॅस्टिक जप्त आणि 9 लाख पाच हजारांचा दंड वसूल करण्यात आलाय. प्लास्टिक बाळगणारे किंवा विकणा-यांना पहिल्यांदा पाच हजार, दुस-यांदा दहा हजार तर तिस-यांदा प्लास्टिकची विक्री किंवा खरेदी केल्यास 25 हजारांचा दंड आकारला जातोय.
जमा झालेल्या प्लॅस्टिकचं रिसायकलींग
जमा झालेल्या प्लॅस्टिकचं रिसायकलींग केलं जातं. पाथर्डीपासून जवळ असलेल्या नाशिक वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पात या प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया होते. एका प्रोजेक्टमध्ये प्लॅस्टिकपासून ग्रॅन्युअल्स म्हणजेच बारीक दाणे बनवले जातात. इतर कंपन्यांना ते देऊन त्यापासून पूर्नउत्पादन केलं जातं. तर दुस-या प्रोजेक्टमध्ये सुका कच-यातून जमा झालेल्या प्लॅस्टिकमधून इंधन निर्मिती केली जाते. त्याला आरडीएफ म्हणजेच रिफ्युज डिरॅव्हड फ्युअल म्हटलं जातं. हे आरडीएफ सिमेंट उद्योगाला पुरवलं जातं. मनपानं हा प्रकल्प 30 वर्षे पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावर चालवायला दिला आहे.