Nashik Long March : शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा नाशिकहून मुंबईत (Nashik-Mumbai) लाल वादळ धडकणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष किसान सभा आणि इतर समविचारी संघटना एकत्र येऊन लॉन्ग मार्च काढला आहे. दिंडोरीमधून (Dindori) हा लॉन्ग मार्च निघाला असून 21 मार्चला किसान सभा आणि माकपच्या (CPI) नेतृत्वाखाली शेतकरी मुंबईत पोहोचणार आहेत.


नाशिकच्या (Nashik) दिंडोरी येथून या लॉंगमार्चला सुरवात झाली असून काहीवेळातच हा लॉन्ग मार्च (Long March) नाशिक शहरात दाखल होणार आहे. मात्र तत्पूर्वी शेतकऱ्यांचा आजचा मुक्काम नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाजवळ असणार आहे. तब्बल 8 दिवसांत पायी प्रवास करत शेतकरी मुंबईत पोहोचणार आहेत. 21 मार्चला जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी मुंबईत पोहोचतील. शेतमालाचे पडलेले भाव आणि हक्काच्या वन जमिनीसाठी आदिवासी शेतकऱ्यांचा पुन्हा मोर्चा निघाला आहे. काय आहेत नेमक्या मागण्या जाणून घेऊयात.... 


नाशिक-मुंबई लॉन्ग मार्चच्या मागण्या 


कांद्याला 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान 2 हजार रुपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.


कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली 4 हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12 च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.


शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा. शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा.


अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई दया. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.
 
बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान 250 रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. 2020 च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.


दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 67 रुपये भाव दया.


सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा. महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.


2005 नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान मंजूर करा.


सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान 01 लाख 40 हजारावरून 5 लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे 'ड' यादीत समाविष्ट करा,


अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.


दमनगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट कॉंक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याव्दारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्यासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्या.


महाराष्ट्रात आदिवासींच्या राखीव जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून बिगर आदिवासींनी नोकऱ्या  बळकविल्या आहेत, अशा बोगस लाभार्थीना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या व आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तत्काळ भरा.


महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन व विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान ४००० रूपयांपर्यंत वाढवा. रेशनकार्ड वरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करा. सरकारी नोकरींमधील रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कामगार- कर्मचाऱ्यांना कायम करा, किमान वेतन दर महा 26 हजार  रुपये करा.