नाशिक : राज्यभर दिव्यांग प्रमाणपत्रावर (Disability Certificate) ट्रेनी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर (IAS Pooja Khedkar) प्रकरण सुरू असताना नाशिक जिल्हा परिषदेत (Nashik Zilla Parishad) देखील विविध विभागातील 59 अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र अर्थात युडीआयडी कार्ड (UDID Card) सादर न केल्यामुळे जिल्हा परिषदेत दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा झाला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या कर्मचाऱ्यांविरोधात प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारणार की फक्त नोटिसा देणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अवघ्या नऊ कर्मचाऱ्यांनी महिन्याभरात दिव्यांग युडीआयडी सादर केला असून जिल्हा परिषद प्रशासनावर आता 59 जणांवर संशय व्यक्त होत आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, शिक्षक आणि महिला व बालविकास विभागातील हे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. यात सर्वाधिक शिक्षण विभागातील कर्मचारी आहे की ज्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे आता नाशिक जिल्हा परिषदेतील या 59 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नेमकी काय कारवाई केली जाणार? हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे.
59 कर्मचाऱ्यांनी युडीआयडी कार्ड सादर केले नाहीत
दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल (Nashik Zilla Parishad CEO Ashima Mittal) यांनी मार्चमध्ये घेतला होता. यात कर्मचाऱ्यांना वारंवार नोटिसा, तसेच मुदत देऊनही विविध विभागांतील तब्बल 59 कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग पडताळणी क्रमांक (युडीआयडी क्रमांक) काढलेला नाही. प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून, त्यांचे दिव्यांगांचे सर्व लाभ, सवलती काढून घेण्याची तयारी केली आहे.
कारवाईचा बडगा उगारणार की फक्त नोटिसा देणार?
नोटीस (Notice) बजावूनही पडताळणी करणे बाकी असलेल्या 198 पैकी केवळ 11 कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी केली. 187 कर्मचाऱ्यांनी 25 एप्रिलपर्यंत पडताळणी केलेली नव्हती. अनेकांनी जिल्हा रुग्णालयात पडताळणीसाठी अर्ज केल्याचे सांगत मुदतवाढ मागितली होती. त्यासाठी प्रशासनाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली होती. तब्बल दीड महिना उलटूनही 187 पैकी 109 कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी करीत यूडीआयडी क्रमांक काढला. अद्याप 59 कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी केलेली नाही. या कर्मचाऱ्यांविरोधात प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारणार की फक्त नोटिसा देणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या