Nashik Farmers : नाशिक जिल्हा बँकेने (Nashik District Bank) शासनाकडून हमी घेऊन शेतकऱ्यांना कर्ज दिले होते. शेतकऱ्यांनी मेहनत घेऊन शेती पिकवली, मात्र एकाही पिकाला भाव मिळाला नाही. असंख्य आंदोलन झाली, मात्र पाझर कुणालाच फुटला नाही. त्यामुळे आता 13 जूनपर्यंत शेतकऱ्यांकडून अल्टिमेटम असून 14 जूनला शेतकरी आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
नाशिकच्या (Nashik) सीबीएसजवळ गेल्या पाच सहा दिवसांपासून आंदोलन (Protest) सुरु आहे. मात्र प्रशासनाकडून एकाही अधिकाऱ्याने विचारपूस केली नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली. गेल्या वर्षभरापासून नाशिक जिल्हा बँकेच्या सक्तीच्या वसुली संदर्भात शेतकऱ्यांची आंदोलन सुरु आहेत. सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर आंदोलने झाली. नंतर पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्या घरावर बिऱ्हाड आंदोलन करण्यात आले. यावेळी देखील सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी शेतकऱ्यांना शब्द दिला, मात्र शब्दही मातीत मुरला असल्याचे सांगत आतापर्यंत शांततेत आंदोलने झाली, मात्र आता कायदा हातात घेण्याची वेळ आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Swabhimani Shetkri Sanghatana) संदीप जगताप म्हणाले कि, आजही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उभी आहे. नाशिक जिल्हा बँकेचा सक्त वसुली संदर्भात सदाभाऊ खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक आंदोलने झाली. मात्र त्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही. त्यानंतर पालकमंत्र्याच्या घरावर बिर्हाडं आंदोलन झालं. यावेळी दादा भुसे आणि अतुल सावे सहकार मंत्री यांची भेट झाली, यावेळी बैठक घेत आश्वासन दिले, मात्र अद्यापही निर्णय नाही,. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेतली, मात्र अद्यापही यावर निर्णय नाही. आताच छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा झाला, छत्रपतींनी शेतकऱ्यांच्या काडीचाही देठाला हात लावाल तर याद राखा, असे सांगितले असताना सध्याच्या सरकारचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष असल्याचे संदीप जगताप म्हणाले.
एकवेळ गोरे इंग्रज बरे होते, इथले काळे इंग्रज वाईट....
तर शेतकरी संघर्ष संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर मोगल म्हणाले कि, जिल्हा बँकेची सक्तीची वसुली थांबविण्यासाठी आंदोलन सुरु आहे. शासनाने शेतकऱ्यांची जबाबदारी दिली पाहिजे. कर्ज घेतेवेळी शासनाने हमी देऊन कर्ज दिले होते. त्यावेळी ऊस, कांदा पिकला, मात्र भाव मिळाला नाही, आजही कोणत्याच पिकाला भाव नाही. शेतकऱ्यांना कर्ज देताना 5 टक्के शेअर्स कपात केले, अन 15 टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांनी पैसे भरले. मग आता शासनाला हमीचा विसर पडला कि काय? सध्या शेतकऱ्यांची ऐपत नाही, आता शासनाने हमी घेतल्याने यावर निर्णय घेतला पाहिजे . मात्र दुसरीकडे जिल्हा बँकेकडून थेट शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे सुरु आहे. इतरांची नावे लावली जात आहेत. आमच्या जमिनीवर शासनाच डोळा असून एकवेळ गोरे इंग्रज बरे होते, इथले काळे इंग्रज वाईट असल्याची खंत शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली.
कायदा हातात घेतल्याशिवाय पर्याय नाही...
दरम्यान गेल्या पाच सहा दिवसांपासून इथे आंदोलन करत असून कोणालाच वेळ नाही, प्रशासनाचे कोणताच अधिकारी अद्याप शेतकऱ्यांकडे आलेले नाही. त्यामुळे आता 14 जून रोजी शेतकरी उपोषण स्थळापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यत आंदोलन करणार असून शेतकरी आंदोलनाला वीस संघटनांचा पाठिंबा आहे. या आंदोलनानंतर त्यानंतर सेवा माहिती कार्यालयात निवेदन दिले जाणार असून इतरांची नावे कमी करा, अन्यथा शेतकऱ्यांकडून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे. गैरकायद्याने शेतकऱ्यांच्या सातबारावर नावे लावली जात आहेत. त्यामुळे ही सक्तीची वसुली रद्द करा, अन्यथा विशेष वसुली अधिकारी, सेवा जॉईन्ड रजिस्टार यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. आतापर्यत शांततेत आंदोलन केले, मात्र आता कायदा हातात घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशाराच यावेळी शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.