नंदुरबार: राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या कामांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा आरोप झाला असून औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या 30/54 या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील 1,103 रस्ते आणि इतर कामे मंजूर करण्यात आली होती. या 326 कोटी रुपयांच्या निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्याच्या पहिले आवर्तन 75 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला वर्ग करण्यात आले होते. मात्र या प्रकरणात काम न करता बिले दिल्याचा प्रकार समोर आलाय. नंदुरबार जिल्हा परिषद ही भाजपा नेते आणि आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या ताब्यात आहे. त्यांच्या कन्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षा असून औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या 1104 कामांमध्ये कामे न करता ठेकेदारांना बिल अदा केले असल्याचे चित्र समोर आले. यासंदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाच्या वतीने दखल न घेतली गेल्याने जिल्हा परिषद सदस्य देवमन पवार यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेचे दप्तर सील करण्यात आले असून या कामांच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेश दिल्यानंतर काही ठिकाणची कामं सुरू करण्यात आली आहेत, मात्र काम न करता अगोदर बिले दिल्याचा सावळा गोंधळ समोर आलाय. प्रशासन आपल्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याने देवमन पवार यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेली काम अत्यंत तकलादू स्वरूपाची असून रस्त्यावर फक्त खडीआणि डांबर टाकण्यात आले. पहिल्याच पावसात हे कामे वाहून जातील. रस्त्यावर टाकलेला खडीचा लेअर हाताने साफ होतो आणि जुन्या रस्त्यावरचे खड्डे तसेच दिसत असल्याचे चित्र आहे असं तक्रारकर्ते देवमन पवार यांनी सांगितलं.
माजी पंचायत समिती सदस्य दीपक मराठे यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार चालू असून 1103 कामे अशी आहेत त्यात काम न करता बिले निघाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्याची तपासणी केली त्याचे जिओ ट्रॅकिंग करून फोटो काढलेत मात्र प्रत्यक्षात कामे झाले नसल्याचे लक्षात आल्यावर आम्ही तक्रारी केल्यात त्यानंतर काही ठिकाणी काम सुरू झाली तर काही काम बांधकाम विभागाने केले आहेत त्याच कामावर जिल्हा परिषद ने काम दाखवून बिले काढण्याचाही प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात आम्ही सरकारकडेही दाद मागितली असून काही कार्यकर्ते न्यायालयात गेले आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या मार्फत भ्रष्टाचाराचे चक्र पुन्हा सुरू झाल्याचा आरोप माजी आमदार आणि शिंदे गटाचे नेते चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केला आहे.
भाजपा नेते आणि आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या 1,103 कामाच्या चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.