Ahmednagar : आदिवासी बांधवांच्या प्रश्नांसाठी येत्या 10 फेब्रुवारीला ( 10 February) आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या (Adivasi Rashtriya Mancha) वतीने आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित (Minister Vijaykumar Gavit) यांच्या नंदुरबारच्या (Nandurbar) निवासस्थानी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. आदिवासी समाजाच्या मागण्यांकडे महाराष्ट्र शासन दुर्लक्ष करत आहे. तसेच आदिवासी विकास मंत्री आदिवासी बांधवांच्या विकासाची भूमिका घेण्याऐवजी विरोधी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळं मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या वतीनं देण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहुरी, कोपरगाव तसेच पारनेर तालुक्यातून मोठ्या संख्येनं श्रमिक या मोर्चात सहभागी होणार असल्याची माहिती किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे.
या प्रश्नांसदर्भात काढण्यात येणार मोर्चा
बोगस आदिवासींची घुसखोरी, आश्रमशाळा, वसतिगृहे तसेच शिक्षणाचे प्रश्न, वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष, बाळहिरडा व इतर वन उपज यांच्या हमीभावाचा प्रश्न, आदिवासी श्रमिकांची बेरोजगारी आणि कुपोषणाचा प्रश्न, आदिवासी वाड्या-पाड्यांवर आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज, नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रश्न, अशा असंख्य समस्यांनी आदिवासी समुदाय त्रस्त झाला आहे.
सरकारकडून आदिवासी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम
आदिवासींचे खोटे जमात प्रमाणपत्र सादर करून लाखो बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींच्या सरकारी नोकऱ्या बळकावलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा लोकांची नोकरीतून हकालपट्टी करुन त्यांचे सर्व लाभ काढून घेतले पाहिजेत. आदिवासींसाठी संविधानाने आरक्षण दिलेले आहे, त्यांना त्या संविधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवून त्या जागा बळकावणे म्हणजे संविधानाच्या प्रति गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवलं आहे. तसेच कोणतेही सरकार एखादा शासन निर्णय किंवा परिपत्रक काढून त्या बोगस व्यक्तींना संरक्षण देऊ शकत नाही. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने बोगसांना संरक्षण देऊन आदिवासी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केल्याचे आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचानं म्हटलं आहे.
9 हजार 457 पदे अजूनही रिक्त
बोगस आदिवासींनी बळकावलेली 12 हजार 500 पदे आहेत. त्यापैकी 3 हजार 43 पदे रिक्त करून केवळ 61 पदे भरण्यात आलेली आहेत. उर्वरित 9 हजार 457 पदे अजूनही रिक्त केलेली नाहीत. ही पदे तत्काळ रिक्त करावीत तसेच संपूर्ण 12 हजार 500 पदांवर खऱ्या आदिवासींची विशेष पदभरती करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वसतिगृहांमधील कर्मचार्‍यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त
आदिवासी समाजाची पहिली पिढी शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये येत असताना शासन त्याविषयी उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. आश्रमशाळा व वसतिगृहांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. गेल्या पाच वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये 464 आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. ही एकच गोष्ट आश्रमशाळांची स्थिती काय आहे हे अधोरेखित करते. आदिवासी लोकसंख्या व वसतिगृह प्रवेशासाठी येणारे अर्ज याचे प्रमाण जास्त आहे. त्या प्रमाणात वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता खूप कमी आहे. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा व्यवस्थित व वेळेवर मिळत नाहीत. वसतिगृहांमधील कर्मचार्‍यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम वसतिगृह व्यवस्थापनावर होत आहे. आदिवासी वसतिगृहे भोजनासाठी डीबीटी योजना सुरू केल्यापासून मरणासन्न अवस्थेमध्ये आहेत. यांसारख्या अनेक समस्यांनी वसतिगृहे ग्रासली आहेत. त्याकडं शासन व प्रशासन सातत्यानं दुर्लक्ष करत आहे.
संशोधकांना आपले संशोधन पूर्ण करणे जिकीरीचे
आदिवासी समाजातील अनेक मुलेमुली संशोधन करण्यास इच्छुक आहेत. अनेक संशोधक विद्यार्थी सेट, नेट झालेले व एम.फिल, पी.एचडी. करत आहेत. आदिवासींची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने अनेक संशोधकांना आपले संशोधन पूर्ण करणे जिकीरीचे होत आहे. या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य मिळत नाही. शासनाने फेलोशिपची घोषणा केली. परंतु अजूनपर्यंत फेलोशिप सुरू केली नाही. शासनाकडून आदिवसी संशोधक विद्यार्थ्यांची केवळ दिशाभूल करण्याचे काम केले जात असल्याचं आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचानं म्हटलं आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकासासाठी अपुरी तरतूद
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकासासाठी अपुरी तरतूद केली जाते. आदिवासी विकासासाठी संपूर्ण जबाबदारी असलेल्या आदिवासी विकास विभागासाठी अपुऱ्या निधीची तरतूद केली जाते. तरतूद केलेल्या निधीपैकी 30 टक्के निधी प्रत्यक्षात दिलाच जात नाही. अपुरी तरतूद, अपुरी वित्तपुरवठा आणि अपुरा खर्च यामुळे वर्षानुवर्षे आदिवासींच्या हक्काच्या निधीपासून त्यांना वंचितच ठेवले जाते. आदिवासी स्वशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या पेसा कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात अत्यंत असमाधानकारक आहे. पाचव्या अनुसूचीच्या क्षेत्रासाठी विशेषाधिकार असलेले राज्याचे राज्यपालही याबाबतीत मूग गिळून गप्प असल्याचं मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: