Nanded News : आंदोलनादरम्यान वाहनांची तोडफोड करणे उद्धव ठाकरे गटाच्या (Thackeray Group) पदाधिकाऱ्यांना चांगलंच भोवलं आहे. वाहनांची तोडफोड आणि शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी उद्धव ठाकरे गटाच्या माजी महिला आमदार आणि जिल्हा प्रमुखासह 19 जणांना नांदेड न्यायालयाने तब्बल पाच वर्षांची शिक्षा आणि प्रत्येकी एक लाख साठ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नांदेडचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी मंगळवारी (11 एप्रिल) ही शिक्षा सुनावली आहे.


7 जून 2008 रोजी उद्धव ठाकरे गटाच्या माजी आमदार अनुसया खेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हिंगोली गेट परिसरात रास्ता रोको आंदोलन (Rasta Roko) करण्यात आले होते. या आंदोलनात ठाकरे गटाचे आजी जिल्हा प्रमुख दत्ता कोकाटे, भुजंग पाटील यांच्या अनेक आजी माजी पदाधिकारी सहभागी झाले होते. या दरम्यान महापालिका आणि पोलिसांच्या दोन वाहनासह चार एसटी बसवर दगडफेक देखील करण्यात आली. यात दोन पोलीस अधिकारी जखमी झाले होते. या प्रकरणी वजीराबाद पोलीस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा आणि वाहनांची तोडफोड केल्याप्रकरणी 19 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तब्बल पंधरा वर्ष नांदेडच्या न्यायालयात प्रकरण सुरु होतं. यात जणांची साक्ष नोंदवण्यात आली. अखेर पंधरा वर्षांनंतर न्यायाधीश बांगर यांनी माजी आमदारासह 19 जणांना पाच वर्ष कारावास आणि एक लाख साठ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.


'या' 19 जणांना देण्यात आली शिक्षा


माजी आमदार अनुसयाबाई खेडकर, महेश खेडकर, जिल्हा प्रमुख दत्ता पाटील कोकाटे, सहसंपर्क प्रमुख भुजंग पाटील, नरहरी वाघ, बालाजी शिंदे, नवनाथ भारती, माजी पंचायत समिती सभापती व्यंकोबा रोगडे, भुजंग कावळे, बालगीर गिरी, दौलत पोकळे, बाळू तिडके, शिवाजी सूर्यवंशी, श्रीकांत पाठक, सुभाष शिंदे, भैया शर्मा यांच्यासह ठाकरे गटातून भाजपात गेलेले दिलीप ठाकूर, संदीप छपरवार, मनोज यादव यांना शिक्षा सुनावली आहे.


गोळीबार प्रकरणात सुटले अन तोडफोड प्रकरणात अडकले


या दगडफेकीदरम्यान एकाने गोळीबार देखील केला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. मात्र पुराव्या अभावी उद्धव ठाकरे गटाच्या या सर्व पदाधिकाऱ्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. पण या दगडफेक प्रकरणात सर्व जण अडकले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाने राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.


हेही वाचा


इंजेक्शन मागे 21 पैसे जास्त घेतल्याने औषध विक्रेत्यास 14 वर्षांनंतर 40 हजार रुपयांचा दंड