नागपूर : नागपूर महापालिकेची सर्वसाधारण सभा घेण्यास काल (19 जून) राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. म्हणजेच महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा कोरोना काळात महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होऊ न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एकाप्रकारे फेटाळून लावला आहे. त्यानंतर भाजपने मुंढे यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत ते लोकशाही विरोधी असून ते नगरसेवकांच्या हक्क आणि कर्तव्यांची गळचेपी करणारे असल्याची टीका केली आहे.
लोकशाहीमध्ये एखादा अधिकारी सभागृहाच्या बैठकीपासून पळ तेव्हाच काढतो, जेव्हा त्याने काही चूक केलेली असते किंवा त्याचे निर्णय जनविरोधी असतात. तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या काही महिन्यात नागपुरात अनेक नियमबाह्य कामं केली असून विकासकामांना ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे आजच्या सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवक त्याबद्दल त्यांच्या भावना व्यक्त करतील, असे मत भाजप नेते दयाशंकर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे. तसंच मुंढे यांची दडपशाही आम्ही खपवून घेणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
तसंच सर्वसाधारण सभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा भाजपचा अजेंडा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
जनतेच्या प्रश्नांसाठी सभागृहाची बैठक महापौरांनी बोलावली आहे आणि त्याबद्दलच सभेत चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा असल्याचे तिवारी म्हणाले. राज्य सरकारने महापालिकेची सर्वसाधारण सभा घेण्याची परवानगी देऊन लोकशाहीचे रक्षण केल्याची भावनाही भाजप नगरसेवकांनी बोलून दाखवली.
काय आहे सर्वसाधारण सभेबद्दलचा वाद?
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन महिन्यांपासून महापालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली नाही. दर महिन्याला एकदा सर्वसाधारण सभा होणं अपेक्षित असताना महापौर संदीप जोशी यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांसोबत चर्चा करुन 20 जून रोजी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. परंतु महापालिकेची सभा ज्या ठिकाणी होणार तो टाऊन हॉल कोरोनाचं प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचा मुद्दा पुढे करत तिथे सभा घेता येणार नाही अशी भूमिका आयुक्त मुंढे यांनी मांडली. त्यानंतर सर्वपक्षीय गट नेत्यांनी महापालिकेच्या मालकीच्या आणि तब्ब्ल दोन हजार आसन क्षमता असलेल्या विशालकाय भट सभागृहात सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोरोना संदर्भातले सर्व नियम पळून सभा घेण्याचं ठरवलं होतं. त्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी अशी सभा घ्यावी की नाही याबद्दल राज्य शासनाचा अभिप्राय मागितला होता. त्यावर राज्य शासनाने अशी सभा घेण्यास हरकत नाही. सर्व महापलिकानी अशी सभा केव्हा आणि कोणत्या स्थितीत घ्यावी हे त्यांच्या पातळीवर ठरवावे असे सांगत फक्त सोशल डिस्टन्सिंगचे सर्व नियम पाळत सभा घेण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय दिला. त्यानंतर तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेला राज्य शासनाने एकाप्रकारे नाकारल्याचं सांगत भाजप नेत्यांनी त्यांच्यावर आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे.