नागपूर: रामदास पेठेतील (Ramdaspeth) मोर हिंदी अप्पर प्रायमरी शाळेच्या मैदानावर आयोजीत गरब्यावर न्यायालयाने मर्यादा आणल्या. आयोजकांना तेथे लाऊडस्पीकर अन् डीजे वाजविता येणार नाही. पारंपारिक पध्दतीनेच गरबा सादर करावा अशी सक्त ताकिद दिली. या मैदानावर आयोजकांकडून होणाऱ्या 'हो हल्ला'च्या विरोधात स्थानीय निवासी पवन सारडा यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. नवरात्र उत्सवाच्या ऐन पहिल्याच दिवशी हा निर्णय आल्याने शहरातील इतरही गरबा (Garba Events) आयोजकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. न्या. सुनील शुक्रे व न्या. जी.ए. सानप यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
दरम्यान, सुनावणीवेळी न्यायालयाने बर्डी पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवरही ताशेरे ओढत न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्याचे संकेत दिले. सकाळी 10.30 वाजता सुरू झालेली सुनावणी दुपारी 1.30 पर्यंत चालली. त्यात सरकारी पक्षावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारी वकिलांनी बाजू मांडल्यानंतर सुनावणी सामान्यपणे पूर्ण करण्यात आली. यावेळी आयोजकांनी गरबा पारंपारिक पध्दतीनेच साजरा करावा असे निर्देश दिले. यावेळी 2019 मध्ये याचिकाकर्ता आणि रामदासपेठ रेसिडेन्ट असोसिएशन (Ramdaspeth Resident Association) यांच्या झालेल्या करारानुसार आयोजन व्हावे. लाऊडस्पीकर वा डीजे लावता येणार नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड.आर.एम. भांगड, राज्य सरकारतफें अॅड. निवेदिता मेहता, मनपातफें अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
बर्डी पोलिसांवरी संकट टळले
शुक्रवारी न्यायालयाने या प्रकरणाला गंभीरतेने घेत पुढील दोन दिवसात सुनावणी पूर्ण करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ऑन बोर्ड सुनावणी झाली. रविवारी सिताबडीं पोलीसांनी रामदासपेठ रेसीडेन्ट असोसिएशनला गरबा आयोजनाची परवानगी दिली. याची माहिती मिळताच याचिकाकर्त्याने मंजुरीवरून याचिकेत सुधार करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज सादर केला. सुनावणी सुरू होताच परवानगी अर्ज आल्यावर न्यायालय संतापले. न्यायालयाने आयोजनाविरुद्ध याचिका न्यायालयात सुनावणीस असताना बर्डी पोलीसांनी का मंजुरी दिली? यामुळे न्यायालयाची अवमानना कारवाई का करू नये? यावर उत्तर मागितले. या सुनावणीवेळी बर्डी (Sitabuldi Police Station) पोलिस निरीक्षक अतुल सबनीसही न्यायालयात हजर होते. सरकारी वकिलांनी मंजुरी मागे घेत असल्याची माहिती दिल्यावर प्रकरण शांत झाले.
मनपाकडून केवळ मंडप परवानगी
मनपातर्फे बाजू मांडणारे अॅड. जेमिनी कासट यांनी मनपाने या आयोजनासाठी केवळ मंडप परवानगी दिल्याची माहिती दिली. रामदासपेठ रेसीडेन्ट असोसिएशनने यासाठी मनपाकडे अर्ज केला होता. त्यानुसार मंडप परवानगी देण्यात आली. मनपाचा लाऊडस्पीकर वा डीजे परवानगीशी कुठलाही संबंध नसल्याकडे लक्ष वेधले. पोलिसांकडे या परवानगीचे अधिकार आहेत. याचिकाकर्त्याने रामदासपेठ परिसर सायलेंस झोनमध्ये असल्याचे सांगितले. त्यामुळे येथे लाऊडस्पीकर वा डीजेचा वापरावर निर्बंध आहे. सुनावणीवेळी असोसिएशनने 2019 मध्ये झालेल्या कराराकडे लक्ष वेधले. दोन्हीकडील बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिला.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या