Nagpur News : जाहिरातीपासून बुडणाऱ्या कोट्यवधीचा महसूल (revenue from advertising) अर्थात परवाना शुल्क वसूल करण्यासाठी मनपाने शहरातील एजन्सीकडून काही दिवसांपूर्वी सुरूवात केली होती. ही मोहिम सुरू असतानाच राज्य सरकारने (Government of Maharashtra) मनपाला NMC शहरातील होर्डिंग्ज रिकामे करण्याचे आदेश दिले. यामुळे या कारवाईला थांबा मिळाला असला तरी हिवाळी अधिवेशन काळात सरकारच्या योजनांची प्रसिद्धी तसेच शहरात दाखल होणाऱ्या मंत्री, आमदारांसाठी या रिकाम्या होणाऱ्या होर्डिंग्जचा वापर केला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जारी केलेल्या या आदेशात आगामी हिवाळी अधिवेशन काळात 3 आठवडयासाठी जाहिरात फलक मोकळे करावे असे निर्देश धडकले आहेत. या नंतर काही होर्डिंग रिकामे झाले असून उर्वरित होर्डिंगही लवकरच रिकामे करण्यात येणार आहे. या होर्डिंगवर अधिवेशन असल्याची छाप पडेल, असे बोलले जात आहे.
सरकारी योजनांचे फलक
मनपा आयुक्तांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात 19 डिसेंबरला राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होत आहे. या काळात राज्य सरकारकडून आतापर्यंत करण्यात आलेली कार्यवाही, उपाययोजना, नव्या योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसार करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच मनपाच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या सर्व होर्डिंग्ज 15 डिसेंबरपासून पुढील 3 आठवडे सरकारसाठी उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. शिवाय, राज्य सरकारला विनाशुल्क हे सर्व जाहिरात फलक उपलब्ध करून द्यावयाचे आहेत. शहरात मनपाच्या अधिकारक्षेत्रात 151 जाहिरात फलक आहेत. तर, 866 जाहिरात फलक हे खासगी एजन्सीचे आहेत.
मनपाला कडक निदेंश
आदेशात 15 डिसेंबरपर्यंत शहरातील सर्व जाहिरात फलक मोकळे करण्याचे आदेश होते. त्यानंतर जवळपास सर्वच होर्डिंग्ज रिकामे करण्यात आले आहे. या सर्व जाहिरात फलकांवर राज्य सरकार विविध विभागांच्या जाहीराती तातडीने लावू शकतील. अधिवेशन सुरू होण्यापुवींच या सर्व फलकांवर जाहिरात लागल्या जातील, या पध्दतीने कारवाई करा असे स्पष्टही करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मनपात यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. गुरूवारला मनपातर्फे राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यादी सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
प्रथमच अशाप्रकारचे आदेश
गेल्या अनेक वर्षांपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन होत आहे. मात्र, अशाप्रकारचे आदेश यापूर्वी मनपाला देण्यात आले नव्हते. जाहिरात फलक रिकामे करून त्यावर सरकारच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी प्रसिद्धीच्या या फंड्यावर काहींनी नाराजीही व्यक्त केली. आता राज्य सरकार या फलकांवर कोणत्या व कशा पद्धतीच्या जाहिराती लावतील, याकडे सर्वांच्या नजरा असतील.
ही बातमी देखील वाचा