नागपूर : "ओबीसी समाजाला (OBC) राज्य सरकारच्या वतीने आश्वस्त करतो की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. ओबीसी समाजाच्या मनात आमचं आरक्षण कमी होईल अशी जी भीती आहे, तसा कुठलाही हेतू राज्य सरकारचा नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने कुठलाही गैरसमज मनात ठेवू नये," अशा शब्दात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ओबीसी समाजाला आरक्षण अबाधित राहण्याबद्दल आश्वासन दिले आहे.


मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या आहेत. तर इतर मराठा संघटनाच्याही काही मागण्या आहेत. त्यामुळे सर्वांचा एकत्रित विचार करुन राज्यात यावर राजकारण न करता, समाजाच्या हितासाठी निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस म्हणाले. सर्वपक्षीय बैठकीच्या माध्यमातून सर्वांनी मिळून प्रश्न सोडवण्याकरता मार्ग काढावे असे आवाहनही त्यांनी केले.


'...तर तोडगा काढणे शक्य'


आरक्षणासारख्या मुद्द्यावर निर्णय करताना राज्य सरकारला कायद्याचा विचार करावा लागतो, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही विचार करावा लागतो. प्रश्न सोडवायचे असेल, तर पुढे ते कायद्याच्या चौकटीत टिकलेही पाहिजे, अन्यथा समाजाला सरकारने आपली फसवणूक केली असे वाटेल असेही फडणवीस म्हणाले. सरकारचा प्रयत्न आणि विश्वास आहे की, सर्वांनी मिळून सकारात्मक विचार केला तर यावर तोडगा काढणे शक्य होईल आणि प्रश्न सुटतील. 


मुख्यमंत्री मनोज जरांगे यांच्याशी बोलले आहेत..


सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोलले आहेत. लोकशाहीमध्ये उपोषण करणे, आपले प्रश्न लावून धरणे याला शंभर टक्के मान्यता आहे. लोकशाहीमध्ये ती एक पद्धत आहे. सर्व समाजातील नेत्यांनी कोणतेही वक्तव्य करताना कुठलाही समाज दुखावणार नाही याचा विचार केला पाहिजे, असेही फडणवीस यांनी म्हटले.


ओबीसीमध्ये मराठ्यांना समाविष्ट करु नये : ओबीसी समाज


ओबीसींचं आरक्षण कायम ठेवून मराठा समाज बांधवांना आरक्षण द्या. ओबीसीमध्ये मराठ्यांना समाविष्ट करु नये, मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्या, अशी मागणी ओबीसी समाजाकडून करण्यात येत आहे. तर मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण दिले तर ओबीसी समाज आणि मराठा समाजात संघर्ष होऊ शकतो, अशी चिंता ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केली आहे.  


मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आमची भूमिका आहे. त्याला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र ओबीसीतून आरक्षण नको ही भूमिका स्पष्ट आहे. सरसकट प्रमाणपत्र देण्याला सुद्धा सर्व महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. हे लक्षात ठेवून दोन्ही समाजात तेढ निर्माण होणार नाही. एका समाजाचे काढून दुसऱ्या समाजाला देता येणार नाही. यासाठी सरकारने मध्य मार्ग निवडावा. मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवावा अशी आमची भूमिका आहे, असं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले.


हेही वाचा