मोठी बातमी! नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना मोठा दिलासा; निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती

Nagpur : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना न्यायालयाने मोठा दिलास दिला आहे. चौधरी यांच्या निलंबन रद्द करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

Nagpur University : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे (Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University) माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी (Dr. Subhash Chaudhary) यांना न्यायालयाने मोठा दिलास दिला आहे. चौधरी यांच्या निलंबन रद्द करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने आज गुरुवारी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिलाय.

राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांच्या कार्यालयात कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्याविरोधातील वेगवेगळ्या तक्रारींच्या अनुषंगाने सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यानंतर 21 फेब्रुवारीला आदेश जारी करून डॉ. चौधरी यांना आपल्या पदावरून बडतर्फ करण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले होते. या निलंबनाच्या कारवाई विरोधात चौधरी यांच्याकडून न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत डॉ. चौधरी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. 

निलंबनाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना दिला होता. या अहवालात कुलगुरूंकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे, शासनाचे ‘एमकेसीएल’ संदर्भात आदेश असताना त्याची अवहेलना करण्यात आल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले होते. परिणामी, या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेता कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांची पदावरून हकालपट्टी करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते. त्यांनंतर डॉ. चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात राज्यपाल यांच्या आदेशाला आव्हान दिले. गुरुवारी या प्रकरणी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. एम. जवळकर यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली असता हा महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे.

 नेमके प्रकरण काय? 

‘एमकेसीएल’ सोबत विद्यापीठाने केलेला करार 2015 मध्ये रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर सप्टेंबर 2017 मध्ये राज्य शासनाने विद्यापीठाला पत्र पाठवून ‘एमकेसीएल’ला कोणतेही काम थेट देऊ नये, असे पत्र दिले होते. असे असतानाही विद्यापीठाने शासन निर्णय डावलत ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला. त्या आधारावर डॉ. सुभाष चौधरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या व्यतिरिक्त सुरक्षा गार्ड निविदा घोटाळा, बांधकाम घोटाळा, नियमबाह्यय नियुक्त्या, असे अनेक आरोप डॉ. सुभाष चौधरी यांच्यावर असल्याने या सर्व प्रकरणाची एकत्र सीआयडी चौकशी करावी, अशी मागणी सिनेट सदस्य मनमोहन बाजपेयी यांनी केली होती. 

इतर महत्वाच्या बातम्या