Nagpur News : स्टाफ सिलेक्शन कमीशनच्या (SSC) परीक्षेला बोगस उमेदवार बसवून परीक्षा उत्तीर्ण करीत आयकर विभागात (Income Tax Department) भरती झालेल्या 9 कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)च्या नागपूर शाखेने अटक केली होती. आता सीबीआयचे पथक परीक्षेला बसणाऱ्या बोगस उमेदवारांचा शोध घेत आहेत.
 
मार्च 2018 मध्ये सीबीआयला एक तक्रार मिळाली होती. त्यात 2012 ते 2014 दरम्यान झालेल्या कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत बोगस उमेदवार बसवून परीक्षा उत्तीर्ण करीत आयकर विभागात काही जणांनी नोकरी मिळविल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सीबीआयला 12 कर्मचाऱ्यांची नावे मिळाली होती. प्रकरणाच्या तपासात फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले. 12 पैकी 9 कर्मचारी बोगस उमेदवारांच्या माध्यमातूनच सेवेत आले होते. हा खुलासा झाल्यानंतर सीबीआयने स्टेनोग्राफर रिंकी यादव, अनिल कुमार, राहुल कुमार, अभय कुमार, मुकेश कुमार, चंदन कुमार, मनोज कुमार, प्रदीप कुमार आणि मनीष कुमारला अटक केली. आता सीबीआय या सर्वांच्या जागी परीक्षेला बसलेल्या बोगस उमेदवारांचा शोध घेत आहे. काही लोकांची नावे आणि नंबर सीबीआयच्या हाती लागले आहेत. 


चौकशीत आरोपी कर्मचाऱ्यांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ


चौकशीत आरोपी कर्मचारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. मात्र सीबीआयला माहिती मिळाली आहे की, बोगस उमेदवारांना परीक्षा देण्यासाठी लाखो रुपये देण्यात आले. आरोपींनी ही रक्कम कुठून आणली. कुठे आणि केव्हा आरोपींनी बोगस उमेदवारांशी 'सेटिंग' केली. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.


ठशांच्या चाचणीत अडकले आरोपी उमेदवार


आश्चर्याची बाब म्हणजे सीबीआयने गुन्हा नोंदविल्यानंतरही सर्व कर्मचारी सेवेत कायम होते. इतकेच नाहीतर विभागीय स्तरावर त्यांना बढतीही (Divisional Level Increment) देण्यात आली. प्रकरण समोर आल्यानंतर सीबीआयने स्टाफ सिलेक्शन कमीशनला (staff selection commission) सर्व 12 उमेदवारांचे पेपर मागितले. चौकशीत सर्वांनीच ते स्वत: परीक्षेला बसल्याचे सांगितले होते, मात्र डाव्या अंगठ्याचा ठसा (एलटीआय) ची तपासणी केली असता 9 उमेदवार अडकले.


परीक्षा केंद्रावर दिलेले अंगठ्यांचे ठसे आणि तपासासाठी पाठविण्यात आलेले ठशांचे नमुने वेगवेगळे निघाले. सीबीआयचे डीआयजी सलीम खान यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे आरोपींविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत. लवकरच बोगस उमेदवारांचाही शोध लावण्यात येईल.


ही बातमी देखील वाचा


कॅन्सर इन्स्टिट्यूटसाठी सरकारच उदासीन; दहा वर्षापासून प्रकल्प कागदावरच, जून 2019 मध्ये मुदत संपली