नागपूर : सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाचं म्हणजे राज्य सरकारने दिलेलं 16 टक्के मराठा आरक्षण यावर्षीच्या पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी लागू असणार नाही, असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षणाचे निकष पुढील वर्षापासून लागू होतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय प्रमाणेच सर्व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी लागू असणार आहे. म्हणजेच यावर्षी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश 16 टक्के मराठा आरक्षणानुसार होणार नाहीत.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती, त्यामुळे यावर्षीपासून हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावं असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
SEBC म्हणजे मराठा आरक्षणाप्रमाणेच केंद्र सरकारने 103 व्या घटनादुरुस्तीनुसार लागू केलेल्या सवर्ण आरक्षणालाही न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रयत्न यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात झाला आहे. मागील आठवड्यात 15 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत या याचिकेची सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. कारण सवर्ण आरक्षणविरोधात देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावरील सुनावणी झाल्याशिवाय उच्च न्यायालयाने तशा प्रकारच्या याचिकेवर सुनावणी करणं योग्य नाही.