नागपूरः राज्यात कोंबडा झुंजीला (cockfights in Maharashtra) अधिकृत खेळाची मान्यता मिळावी, यासाठी शेतकरी गजेंद्र चाचरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench of Bombay High Court) धाव घेतली आहे. त्यांनी जनहित याचिकेद्वारे ही मागणी केली असून या संदर्भात केंद्र व राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव (Secretary of Department of Animal Husbandry) आणि पशुसंवर्धन अतिरिक्त आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर उद्या, बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
देशात प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम 1960 लागू (Prevention of Cruelty to Animals Act) झाल्यापासून कोंबडा झुंजी आयोजित करण्यावर बंदी आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2018मध्ये पारंपारिक पद्धतीने कोंबडा झुंज आयोजित करण्यास सशर्त परवानही दिली होती. कोंबडा झुंजीत धारदार ब्लेड, जुगार व सट्टा लावण्यास मनाई करण्यात आली होती. याशिवाय, आजही देशात अनेक ठिकाणी बंदी झुगारून कोंबडा झुंजी आयोजित केल्या जातात.
आंध्र प्रदेशमध्ये तीन दिवसांत 900 कोटींची उलाढाल
2019मध्ये आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) येथे कोंबडा झुंजीत केवळ तीन दिवसांत 900 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. ही बाब लक्षात घेता, कोंबडा झुंजी अधिकृत केल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच या खेळामुळे कुकुटपालन व कोंबड्यांचे देशीवाण (Domestic chickens) संरक्षित करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. देशात क्रिकेटवरही सट्टा (Betting on Cricket) लावला जातो. पण त्यामुळे क्रिकेटवर बंदी आणण्यात आली नाही. तसेच कोंबड्यांचा आहारासाठी (Meals) उपयोग करण्यावरही बंदी नाही. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे कोंबडा झुंजीवर बंदी लागू करणे तर्कहीन आहे, असा दावा चाचरकर यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाने आणली होती बंदी
राज्यात आयोजित होणाऱ्या कोंबड्यांच्या झुंजी कायमच्या बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. पशुसंवर्धन कायद्यात अंतर्गत या झुंजींवर बंदी असली, तरी अनेक ठिकाणी सर्रासपणे या झुंजी सुरू असल्याने एन. जी. जयसिंहा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. कोंबड्यांच्या झुंजीत त्यांच्या पायाला छोटा चाकू अथवा धारदार हुक बांधले जातात. ज्यामुळे हे पक्षी घायाळ होतात, किंवा त्यांना कायमचे अंपगत्व येते; बऱ्याचदा त्यांना प्राणही गमवावे लागताे. याशिवाय या झुंजीवर जुगारही लावला जात असल्यामुळे त्यावर त्वरित बंदी घालावी, अशी मागणी जयसिंहा यांनी याचिकेद्वारे केली होती. न्यायमूर्ती केमकर आणि न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी राज्य सरकारला यासंदर्भात त्वरित पावले उचलून, या झुंजींवर कायमची बंदी आणण्याचे आदेश दिले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या