Tehsildar Strike : 'वर्षा'वर चहापानाला जेवढा खर्च, तेवढा ग्रेड पेचा वार्षिक बोजा, नायब तहसीलदारांच्या नेमक्या मागण्या काय?

Maharashtra Tehsildar Strike : जेवढ्या रकमेतून (अडीच कोटी) मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर चहापान झाले होते, तेवढ्या रकमेतून नायब तहसीलदारांचा ग्रेड पे वाढवून, गेल्या 25 वर्षांचा मुद्दा कायमचा निकाली निघणार आहे. 

Maharashtra Tehsildar Strike : मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर (Varsha Bungalow) अडीच कोटींचे चहापानाचे प्रकरण बरेच गाजले होते. आज तेवढ्याच रकमेसाठी राज्यभरातील 358 तहसील कार्यालयांमध्ये काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. राज्यातील सरकारी कमर्चाऱ्यांचं जुन्या पेन्शनसाठीचं आंदोलन संपून प्रशासन जेमतेम कामाला लागले असतानाच, पुन्हा संप (Strike) का झाला आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण जाणून घेऊया..

राज्यभरातील 358 तालुक्यांमध्ये प्रत्येक तहसील कार्यालयात, सेतू कार्यालयात आज असाच शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. कारण राज्यभरातील 2200 नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) त्यांच्या "ग्रेड पे" च्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. त्यांना राज्यातील सर्व तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे तेही संपावर गेल्याने महसूल प्रशासन ठप्प होण्याची वेळ आली आहे. 

हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे हे देखील समजून घेऊया

• राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर 1998 रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग 3 वरुन वाढवून वर्ग 2 केला


• मात्र, पदाचा दर्जा वाढवून ही वेतन वाढ केली नाही.


• त्यामुळे गेली पंचवीस वर्षे राज्यातील सर्व नायब तहसीलदार वर्ग 2 या पदावर काम करताना वर्ग 3 चा वेतन घेत आहेत.


• नायब तहसीलदारांनाही शासनातील इतर विभागातील वर्ग 2 च्या अधिकाऱ्या एवढा ग्रेड पे वाढवून द्या अशी या मागणी आहे.

नायब तहसीलदारांची सरकारविरोधात लढाई

आजपासून सुरु झालेले हे संप चिघळू शकतो. कारण शासनाचे वर्ग 2 दर्जाचे अधिकारी असूनही गेली 25 वर्ष वर्ग 3 चा वेतन घेणारे राज्यभरातील नायब तहसीलदार यंदा सरकारविरोधात निर्वाणीच्या लढाईच्या मूडमध्ये आहेत. 

दरम्यान, नायब तहसीलदारांची भूमिका ही रास्त वाटतंय. कारण सर्व 2200 नायब तहसीलदारांचा ग्रेड पे शासनाच्या इतर विभागातील वर्ग 2 च्या अधिकाऱ्यांएवढा केल्यामुळे राज्य सरकारवर अतिरिक्त वार्षिक बोजा 2 कोटी 64 लाख रुपयांचा पडणार आहे. म्हणजेच जेवढ्या रकमेतून (अडीच कोटी) मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर चहापान झाले होते, तेवढ्या रकमेतून नायब तहसीलदारांचा ग्रेड पे वाढवून, गेल्या 25 वर्षांपासून अनेक वेळा संपाचं कारण बनलेला मुद्दा कायमचा निकाली निघणार आहे. 

दरम्यान,आमची लढाई कुठेही पैशाची नाही, तर ही आमच्या स्वाभिमानाची लढाई झाली आहे. त्यामुळे शासनाने त्याचा विचार करावा अशी मागणी संपावर गेलेले अधिकारी करत आहे. 

दुसरीकडे नायब तहसीलदारांना वर्ग दोनच्या इतर अधिकाऱ्या एवढा वेतन न मिळाल्यामुळे फक्त त्यांचा वैयक्तिक तोटा होत नाही आहे, तर शासनाचं आणि प्रशासनाचंही मोठा नुकसान होत आहे.

नायब तहसीलदारांना इतर वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांनी एवढा वेतन न मिळाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय समस्या

• महसूल विभागाचे नायब तहसीलदार शासनाच्या विविध योजनांसाठी नोडल अधिकारी म्हणून तालुका स्तरावर काम करत असतात.


• त्यांचं वेतन इतर विभागातील समक्ष अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी असल्याने तालुकास्तरावरील इतर विभागातील अधिकारी नायब तहसीलदारांच्या सूचना पाळायला तयार होत नाहीत.


• नायब तहसीलदारांनी बोलवल्या बैठकीमध्ये इतर विभागातील अधिकारी येत नाहीत.


• त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा खोळंबा होतो आणि अंमलबजावणीला उशीर होतो.


• अखेर या सर्वाचा फटका सामान्य जनतेला आणि शेतकऱ्यांना बसतो.

तहसील कार्यालयात सामान्य जनतेचे खासकरुन ग्रामीण जनतेची अनेक महत्त्वाची कामं असतात. विविध प्रकारचे दाखले आणि प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून मिळत असतात. नायब तहसीलदार आणि त्यांच्या समर्थनार्थ तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी संपावर गेल्याने संपूर्ण राज्यात प्रशासनिक कामे ठप्प झालीच आहे. शिवाय जनतेला तहसील कार्यालयातून मिळणारे विविध दाखले मिळणेही बंद झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप चार दिवस चालल्यामुळे नागरिकांचे हाल झाले होते. आता शासन आणि आंदोलन करणारे अधिकारी लवकर तोडगा काढून संप मागे होईल याची काळजी घेतील अशीच सामान्यांची अपेक्षा आहे.

संबंधित बातमी