लॉकडाऊनचा बराच परिणाम समाजावर वेगवेगळ्या पद्धतीने होणार आहे. हा परिणाम आधीपेक्षा जास्त होणार आहे. कारण त्यावेळी ज्यांच्याकडे नोकऱ्या होत्या, त्यापैकी अनेकांचे आता रोजगार गेले आहेत. ज्यांनी कठीण काळासाठी पैसा जवळ बांधून ठेवला होता, त्यांचे पदरचे पैसे संपले आहेत. व्यापारी त्रस्त आहेत, 4 महिन्यांनंतर एक दिवसाआड धंदा आता कुठे सुरु झाला आहे. अल्प उत्पन्न गट आणि गरीब लोक जर आता लॉकडाऊन झाला तर काय खाणार? त्यांची तातडीने सोय पी डी एस प्रणालीतून खरंच होणार आहे का? झाली तर किती लोकांची होणार? किती लोक बाहेर राहण्याची सहायता आहे? कशी होणार? कधी होणार? किट्स वाटल्या जाणार तर नक्की सर्व गरजू त्यात कसे कव्हर होणार? 'त्या' वेळी ज्या दानशूरांनी समाजातील गरजूंना मदतीचा हात पुढे केला, त्यापैकी परत मदतीचा हात द्यायची कितींची आज ऐपत आहे? गरीबातल्या गरीबाच्या लहान मुलाला दूध लॉकडाऊन झाले तरी रोज मिळणार का? आणि थकलेले प्रशासन, पोलीस खाते नक्की लॉकडाऊन लोक पाळतील यासाठी कसे नियमन करणार? असे अनेक सवाल आज उपस्थित होत आहेत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे हा काळ गेल्यावर कोरोना जर जाणार नसेल तर मग या काळात वैद्यकीय सुविधा वाढवण्यासाठी, अजून सशक्त करण्यासाठी काय करणार? हा सवाल सर्वांना पडला आहे.
पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील असा आराखडा तयार करायला अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. त्यानंतरच लॉकडाउनच निर्णय होईल असेही ते एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाले. नागपुरात तीन हजारच्या वर कोरोना रुग्ण झाले आहेत आणि 55 मृत्यू. त्यामुळे आधीचा कंन्ट्रोल आता सुटला असे म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे लॉकडाऊन गरजेचं आहे, असं राऊत यांना वाटतं. मात्र जोपर्यंत याधर्तीवर आराखडा बनत नाही तोपर्यंत लॉकडाऊन करण्यातही अर्थ नाही, असे ते मानतात. तसेच लॉकडाऊन करण्याआधी लोकांना तयारीसाठी 1 आठवडा देणार असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलंय.
डॉ. राऊत यांनी व्हिजन असलेली मंडळी लॉकडाऊन करणाऱ्या प्रशासनाने विचारात घेतली तर जास्त चांगला प्रतिसाद मिळू शकेल हे नक्की. नागपूरच्या प्रशासनाने एकत्र बसून, ठरवून, आराखडा बनवावा असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. पण शेवटी प्रश्न हा आहे कि नागपूरचे प्रशासन चांगले नक्की आहे, पण ते एकत्र बसू शकतील का?