नागपूर : जिल्ह्यात आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीत पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाली. राष्ट्रीय लोक अदालत हा लोकांच्या समस्या त्वरित सोडविण्याचा सवोत्तम मार्ग आहे, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूरच्या वतीने जिल्हा न्यायालय, नागपूर तसेच नागपूर जिल्ह्यातील इतर न्यायालयात दिवाणी दावे, तडजोडी योग्य फौजदारी प्रकरणे, कौटुंबिक वादासंबंधीचे प्रकरणे, कलम 138 पराक्रम्य दस्तऐवज अधिनियमांतर्गत प्रकरणे, ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील दाखल प्रकरणे, दावा दाखलपूर्व प्रकरणे व तडजोडीयोग्य दिवाणी व फौजदारी प्रलंबित प्रकरणे सामोचाराने निपटारा करण्यासाठी ठेवण्यात आले होते.
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये प्रकरणे हाताळण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात एकूण 32 पॅनल तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक पॅनलमध्ये एक न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील व समाजसेवक यांचा समावेश करण्यात आला होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली या राष्ट्रीय लोक अदालतीत उदघाटन सारख्या औचारिक कार्यक्रम न करता सरळ लोक कामकाजास सुरुवात करण्यात आली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी सर्व पॅनलला भेट दिली व पक्षकारांना त्यांचे वाद समेट होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. इतर जिल्हा न्यायाधीश एम.एस. आझमी, जे.पी. झपाटे, पी.वाय. लाडेकर, एस.ए.एस.एम अली, पी.बी. घुगे, आर.एस. पावसकर, एच.ए. अली आणि अभिजीत देशमुख यांनी पॅनल्सला भेट दिली आणि पक्षकारांना त्यांचे वाद समेट होण्यासाठी प्रवृत्त केले.
मोटार अपघात दाव्यात 37 लक्ष मोबदला
एच.ए. अली, सदस्य मोटार अपघात दावा प्राधिकरण यांच्या न्यायालयातील मोटार अपघात दावा क्रं. 1068/2019, ओमप्रकाश बघेले विरुध्द आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इंश्युरंस कंपनी यांच्या मध्ये आपसी समझोता करुन अर्जदाराला 37 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. नमूद खटला हा पॅनल क्रं. 2 वर डी.के. भेंडे, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्या पॅनलसमोर ठेवण्यात आला होता. मोटार अपघात प्राधिकरणाचे सदस्यांनी अपघात भरपाईचे प्रकरणाच्या तडजोडीसाठी अथक परिश्रम घेतले. अर्जदारातर्फे वकील पी.एस. मिराचे तसेच विमा कंपनीतर्फे वकील सी.बी. पांडे यांनी समझोत्यासाठी सहकार्य केले.
जमीन मालकांना 17 कोटी 51 लाख 23 हजार 235 भरपाईची रक्कम
15 वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर नागपूर यांच्या न्यायालयातील प्रलंबित खटला एल.ए.आर.क्र. 228/ 2007 (हरी चापले विरुध्द महाराष्ट्र शासन) आणि एल.ए.आर. क्र.250/2011 (भारत घोडेस्वार विरुध्द महाराष्ट्र शासन) हे पॅनल क्र. 4 ए.आर. सुर्वे, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, नागपूर यांच्या पॅनलसमोर ठेवण्यात आले होते व या खटल्यातील पक्षकारांमध्ये आपसी समझोता होऊन अर्जदाराला अनुक्रमे 6 लाख 64 हजार 406 रुपये व 11 लाख 66 हजार 755 मोबदला देण्यातआला. लोकअदालतीमध्ये भुसंपादनातील अनेक प्रकरणे सामंजस्याने समझोते झाले. विशेषत: एन.एच.ए.आय. ची प्रकरणे समझोते होऊन 17 कोटी 51 लाख 23 हजार 235 भरपाईची रक्कम जमीन मालकांना देण्यात आली. पॅनल प्रमुख तसेच पिठासीन न्यायाधीश यांचे प्रयत्नाने बरेच जुनी वादपूर्व प्रकरणे निकाली निघाली.
अपघातात 10 कोटी 32 लाख 69 हजार 599 नुकसान भरपाई
मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये एकूण 10 कोटी 32 लाख 69 हजार 599 नुकसान भरपाई देण्यात आली. तसेच भुसंपादन, मोटार अपघात, विद्युत अधिनियमाचे प्रकरणे, धनादेश वादपूर्व वसुली प्रकरणे दंड यांची एकूण समझौता रक्कम 48 कोटी 58 लाख 52 हजार झाली. लोकअदालतीचे यशस्वीतेसाठी सर्व पॅनल प्रमुख आणि सदस्य यांनी पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणांमध्ये समझौता करण्याचा सल्ला दिला. जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी नागपूर जिल्ह्यातील लोक अदालतीमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन यशस्वी होण्याकरीता सर्वतोपरी परिश्रम घेतले. प्रमुख जिल्हा व सत्रन्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव जयदीप पांडे यांनी लोक अदालतीचा लाभ घेणाऱ्या सर्व पक्षकारांचे अभिनंदन केले.