नागपूर: समाजातील जातीय विषमता (Racial inequality) दूर व्हावी या उद्देशाने आंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेसाठी सरकारकडून मिळणारा निधी रखडल्याने योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण (Social Welfare of Zilla Parishad) विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जाते. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे ही त्यापैकीच एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. त्यातील 50 टक्के वाटा राज्य सरकार, तर 50 टक्के हिस्सा केंद्र सरकार देते.
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना संकटाचा सामना करण्यातच सरकारी यंत्रणा व्यस्त होती. परिणामी याकाळात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अनुदान मिळू शकले नाही. या दोन वर्षांत जिल्ह्यातील 850 नवदाम्पत्य अनुदानापासून वंचित राहिले. मात्र, त्यापैकी 612 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग केल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. नवीन प्रस्तावांसाठी (For new proposals) शासनाकडून निधीच आलेला नाही. यामुळे नवदाम्पत्याला प्रोत्साहन राशीसाठी चकरा माराव्या लागत आहे.
466 नवीन अर्ज
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी डिसेंबर 2021 पासून 466 जोडप्यांचे अर्ज (Application of couples) आले आहेत. सुमारे 10 महिन्यांपासून हे प्रस्ताव सादर केले गेले. मात्र शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने रक्कम त्यांच्याकडे वर्ग होऊ शकली नाही. कधीकधी, पाठवलेल्या प्रस्तावांच्या संख्येपेक्षा खूपच कमी रक्कम दिली जाते. त्यामुळे प्रलंबित प्रस्तावांची संख्या वाढतच आहे. जिल्ह्यातील 466 जोडप्यांसाठी 2.33 कोटींची गरज असून, निधी मिळेपर्यंत लाभार्थ्यांना (beneficiaries) प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
विकासकामांनाही फटका
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विकासकामेही निधीअभावी (Lack of funds) रेंगाळली आहेत. राज्यात सत्तांतर होता. जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला निधीही बंद झाला आहे. अनेक कामांना वर्क ऑर्डर मिळूनही कोट्यवधी रुपयांची कामे रखडली आहेत. अतिवृष्टीमुळे (Floods) जिल्ह्य़ातील बाधित भागात खराब झालेले रस्ते, कल्व्हर्ट आदींचीही कामे होत नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. नवीन कामांवरही बंदी आहे. अशा स्थितीत अधिकाऱ्यांनाही हातावर हात ठेवून बसावे लागले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या