नागपूर: "सरकारी काम आणि सहा महिने थांब" या म्हणीचा प्रत्यय सरकारी कार्यालयांमध्ये गेल्यावर सर्वांनाच पावलोपावली येत असतो. मात्र, जर त्याच सरकारचं एक विभाग "सरकारी काम आणि रोज चार तास अधिकचे काम" असे चमत्कार घडवत असेल तर तुम्ही काय म्हणणार. होय. राज्यातील न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा म्हणजेच फॉरेन्सिक लॅब्समध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा बोजा पुढील तीन महिन्यात कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या फॉरेन्सिक विभागाने हे स्तुत्य निर्णय घेतले असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही सुरू केली आहे.
1 लाख 30 हजार पेक्षा जास्त प्रकरणे काढणार निकाली
त्यामुळे नागपूरसह राज्यातील प्रत्येक न्याय सहाय्य वैज्ञानिक प्रयोगशाळामध्ये आता रोज चार तासांपर्यंत अतिरिक्त काम केले जात आहे. शिवाय दर शनिवारी ही काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळांमध्ये प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 30 हजार पेक्षा जास्त प्रकरणांना लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कंबर कसली आहे. रोज चार तास अतिरिक्त काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
व्हिसेरा रिपोर्ट भविष्यात 45 दिवसात देण्याचे प्रयत्न
त्यामुळे पुढील तीन महिन्यात प्रलंबित प्रकरणाचे प्रमाण 70 टक्क्यांनी कमी करून दाखवू असा विश्वास फॉरेन्सिक विभागाचे संचालक डॉ. विजय ठाकरे यांनी एबीपी माझाशी खास बातचीत करताना व्यक्त केला आहे. एवढेच नाही तर आजवर फॉरेन्सिक लॅबमधून सहा सहा महिने वाट पाहून मिळणारा व्हिसेरा रिपोर्ट भविष्यात 45 दिवसात देण्याचे प्रयत्न करू अशी ग्वाही ही डॉ. विजय ठाकरे यांनी दिली आहे.
गुन्हे घडल्यावर पोलिसांचा तपास तसेच न्याय प्रक्रियेमध्ये फॉरेन्सिक लॅबचा रिपोर्ट अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. राज्यातील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित कामाचा बोजा दिवसागणिक वाढत होता आणि त्यामुळे विविध प्रकरणांमध्ये पोलीस तपास पूर्ण होऊन न्याय मिळण्यामध्ये दिरंगाई होत होती. हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी आता फॉरेन्सिक विभागाने कंबर कसली असून सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी त्यामध्ये सहभागी झाल्याचा सकारात्मक चित्र राज्यातील विविध फोरेनसिक लॅबमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे.