मुंबई : सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथ पत्र दाखल केलं आहे. यात त्यांच्यावरील सर्व प्रकरणं मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी अतुल जगताप यांनी केली आहे. तर जनमंचनेही याप्रकरणाची चौकशी न्यायालयीन आयोगाकडे सोपवण्याची विनंती हायकोर्टाकडे केली आहे. त्यावर उत्तर देतांना अजित पवारांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळत शपथपत्र दाखल केलं आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात लाचलुचपत विभागाने (एसीबी) 'क्लीन चिट' दिली आहे. तसं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं आहे. मात्र, या प्रतिज्ञापत्राचा खटल्यावर काहीही परिणाम होणार नसल्याचं या प्रकरणातील याचिकाकर्ते शरद पाटील यांनी सांगितलं होतं. सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करत असलेल्या एसीबी म्हणजेच, राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली होती.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार सत्तेवर असताना अजित पवार जलसंपदा खात्याची धुरा सांभाळत होते. तसेच ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अध्यक्षही होते. त्यावेळी हा सिंचन घोटाळा घडल्याचे आरोप करण्यात आले होते. असं सांगण्यात येतं की, 72 हजार कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार असणाऱ्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चैकशी सुरू केल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले होते. ते 2014मध्ये आघाडीची सत्ता जाण्याचं प्रमुख कारण मानलं जातं.
दरम्यान, फेब्रुवारी 2012मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर 2012 मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.
संबंधित बातम्या :
24 कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांची विक्रीवर निर्बंध, हॉलमार्कच्या प्रक्रियेसाठी वर्षाची मुदत