मुंबई : राज्य सरकार राज्यातील ज्या शाळांना अनुदान देते, अशा शाळांमधून देखील दर्जेदार शिक्षण दिले जाते आहे का ? हे तपासण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिक्षण विभागाला दिली आहे. शिवाय, तंत्रज्ञानानुसार शिक्षण पद्धतीत बदल होणे आवश्यक असून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिले आहे.

शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निंगवर भर देत असताना भविष्यात राज्यातील वंचित व दुर्गम शाळांसाठी 'व्हर्च्युअल क्लासरूम' अत्यंत महत्वाचे ठरतील. 'व्हर्च्युअल क्लासरूम' यंत्रणेमध्ये फक्त शिक्षकचं विद्यार्थ्यांना शिकवणार नाही तर दोन्ही बाजूंनी संवाद होण्यास मदत होणार असल्याच या बैठकीत सांगण्यात आले आहे. याशिवाय शिक्षकांना फक्त शिकवण्याच काम करावं इतर कामाचा ताण शिक्षकांना न देता त्यांनी शिकविण्यावर भर द्यावा याबाबत आपण इतर विभागाला देखील सूचना दिल्या जाणार आहे.

ई-लर्निंगवर दिला जाणार भर, दप्तराचे ओझे होणार कमी
शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी कसे करता येईल याबाबत सुद्धा बैठकीत चर्चा झाली असून यासाठी ई लर्निंग वर जास्तीत जास्त भर देण्यात येणार आहे. विज्ञान विषय ॲनिमेशन स्वरुपात आणि गणित विषय अधिक सोप्या पद्धतीने मांडण्यात आला तर या दोन विषयांबद्दल विद्यार्थ्यांना वाटणारी भीती नक्कीच कमी होईल, या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहे.

स्कूल बसची सुरक्षितता
शिक्षण क्षेत्रात शासनाबरोबर काम करण्याची उद्योजकांनी सहमती दाखविल्याने शालेय शिक्षण विभागाच्या उपक्रमात या उद्योजकांची मदत कशी घेता येईल याबाबतही नियोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय, शाळेतील स्कूल बसची सुरक्षा, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा आहार, त्यांचे आरोग्य याबाबत तपासणी करण्यात यावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.