नागपूर : अंतरवाली सराटीमध्ये (Antarwali Sarathi) पोलिसांवर दगडफेक झाली, त्याचे नियोजन आदल्या रात्री झाले होते. त्या बैठकीला शरद पवारांचा आमदार उपस्थित होता असा आरोप छगन भुजबळांनी (Chhagan Bhujbal) केला. मंत्रिमंडळात एकमेव आशेचा किरण आहे तो म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. त्यांनी ओबीसी समिती दिली, समाजाला निधी दिला अशा शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतीसुमने उधळली. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात पेटला असताना छगन भुजबळ यांनी नागपूर मध्ये समता परिषदेच्या (Samata Parishad) कार्यकर्ता संवाद बैठकीचे आयोजन केलं होतं. त्यावेळी छगन भुजबळ बोलत होते.
अंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरू असताना त्यावेळी पोलिसांनी लाठीमार केला होता. त्यामध्ये अनेक महिला तसेच लहान मुलेही जखमी झाले. त्यानंतर उपस्थित जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. त्याच घटनेवरून छगन भुजबळांनी थेट पवारांवर निशाणा साधला.
छगन भुजबळ म्हणाले की, "अंतरवाली सराटीत 83 पोलिसांवर दगडफेक झाली. त्याचा प्लॅन आदल्या रात्री ठरला. त्यावेळेस पवार साहेबांचा एक आमदार त्या बैठकीत सहभागी होता. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना वस्तुस्थिती माहित असतानाही, शरद पवार त्या ठिकाणी गेले."
सगळ्या जाती एकत्र आल्या तर काहीही अशक्य नाही
निवडणूक आली तर जरागे उभा राहतो. त्यामुळे जो जो जरांगेला पाठिंबा देतो त्याला निवडणुकीत धडा शिकवा असं भुजबळ म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, "तुम्ही एकत्र आला तर काहीही अशक्य नाही. माझ्या निवडणुकीवेळी जरांगे दोन दिवस आला. मला मराठ्यांची मतं मिळाली नाहीत. पण ओबीसी, एसटी, एससी आणि सर्व जाती माझ्या सोबत आल्या, मी जिंकलो."
मराठा आरक्षणाचा जीआर मागे घ्या
जेव्हापासून हा जीआर लागू झाला आणि त्याचे अर्थ स्पष्ट झाला, तेव्हापासून ओबीसी माता, भगिनी, मुलांच्या भविष्याला धक्का लागत आहे. आमच्या सात ते आठ लोकांनी चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली. या लोकांनी आत्महत्या करून बलिदान दिले असं छगन भुजबळ म्हणाले.
छगन भुजबळ म्हणाले की, "मराठा आरक्षणाचा जीआर निघाल्यानंतर अनेकांनी हायकोर्टाकडे धाव घेतली. त्यातील काही लोकांनी जनहित याचिका दाखल केली. ती फेटाळण्यात आली. त्यावर चर्चा सुरू असून आम्हाला रिट दाखल करायची आहे. आतापर्यंत आम्ही विविध समाजाच्या माध्यमातून अतिशय काळजीपूर्वक रिट याचिका केल्या आहेत, चांगले वकील नेमले आहेत. आमची मागणी आहे की हा जीआर मागे घ्या किंवा त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करा."
आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावो कार्यक्रम नाही
छगन भुजबळ म्हणाले की, "मंडल आयोगाच्या आधी विविध राज्यांनी आपापल्या परीने विविध समाजाला आरक्षण दिले. देशात हजारो जाती आहेत. ओबीसींमध्ये 374 जाती आहेत. हा स्वातंत्र्यापासूनचा लढा आहे. मंडल आयोगाचा अहवाल आला पण दहा वर्षे तो भारत सरकारकडून दाबण्यात आला. नंतर हा अहवाल व्ही पीस सिंहांनी मान्य केला. मी त्यावेळी मुंबईचा महापौर होतो. बाळासाहेब ठाकरे यांचं म्हणणे होते की आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले पाहिजे. पण आरक्षण हे आर्थिक निकषावर नव्हे तर सामाजिक निकषावर दिले जाते. पाच हजार वर्षांपासून जे समाज मागासलेले आहेत त्यांना अरक्षणाची गरज आहे. आरक्षण हा काही गरिबी हटावो कार्यक्रम नाही. आजही झोपडपट्टीमध्ये दलित समाजच राहतो. गरिबी सगळीकडे आहे. गरिबी हटवण्यासाठी सरकार वेगवेगळे कार्यक्रम घेते."
बोगस प्रमाणपत्रं शोधण्यासाठी समिती नेमा
कुणबी प्रमाणपत्र काढताना खाडाखोड करुन बोगस प्रमाणपत्र काढली जात असल्याचा आरोप भुजबळांनी केला. खोटी प्रमाणपत्रं तपासण्यासाठी एक समिती नेमा अशी मागणी त्यांनी केली. फक्त शपथपत्राच्या आधारे प्रमाणपत्र देणं हे कुठेही मान्य नाही. एका ताटात दोन जण जेवतात, त्यात तीन-चार जण आले तर कसं होईल? असा प्रश्न भुजबळांनी विचारला.