नागपूर : कोरोना महामारी संदर्भात आयुर्वेदिक निवासी डॉक्टर्स दिवस रात्र त्यांचे जीव धोक्यात घालून कोविड रुग्णालय, कोविड केयर सेंटरमध्ये सेवा देत आहेत. ठिकठिकाणी संशयित रुग्णांची कोरोना चाचणी करत आरोग्य विभागाला कोरोना नियंत्रणाच्या कामात मोलाची मदत करत आहेत. त्याच निवासी डॉक्टर्सना त्यांच्या हक्काचे विद्यावेतन देण्यास राज्य सरकार विसरले आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण राज्यातील चारही आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील सुमारे 560 आयुर्वेदिक निवासी डॉक्टर्सना गेले पाच महिने विद्यावेतनाची दमडीही मिळालेली नाही.
राज्यात नागपूर, मुंबई, नांदेड आणि उस्मानाबाद या चार आयुर्वेदिक महाविद्यालयात 560 निवासी डॉक्टर असून हे सर्व डॉक्टर्स कोरोना महामारीच्या विरोधात सरकारच्या लढ्यात खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. चारही शहरात हे डॉक्टर्स फक्त कोरोनाच्या संशयित रुग्णांच्या कोरोना चाचणीचेच काम करत नाहीत, तर हे डॉक्टर्स गरजेप्रमाणे विविध रुग्णालयातील कोविड वार्डात आणि कोविड केयर सेंटर्समध्येही त्यांचे कर्तव्य पार पाडत आहेत. असे असतानाही या आयुर्वेदिक निवासी डॉक्टर्सना एप्रिल महिन्यांपासून त्यांचे विद्या वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकार कोविड योद्धा संबोधून ज्यांचे गौरव करते त्यांना त्यांच्याच हक्काचे विद्यावेतन देण्यास सरकारला कसे काय विसर पडते असा सवाल निर्माण झाला आहे.
सध्या महामारीचा काळ आहे. राज्यात महामारी संदर्भातला कायदा लागू आहे. डॉक्टर म्हणून आमचे काही कर्तव्य आहे. म्हणून गेले 5 महिने विद्या वेतन न घेता आम्ही मुकाट्याने आपली सेवा देत आहोत. मात्र, विद्या वेतन न मिळताना किती काळ काम करावा असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. नुसते कोविड योद्धा संबोधून सरकार किती दिवस काम करून घेणार असा त्यांचा सवाल आहे.
दरम्यान आयुर्वेदिक निवासी डॉक्टर्सची व्यथा एवढ्यावरच संपत नाही. तर एमबीबीएस आणि डेंटलसह इतर अभ्यास श्रेणीतील निवासी डॉक्टर्सचे विद्या वेतन नुकतंच राज्य सरकारने दहा हजारांनी वाढवले आहे. मात्र, त्यावेळीही आयुर्वेदिकच्या निवासी डॉक्टर्सला वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आमच्यासोबत सापत्न वागणूक का असा प्रश्न या आयुर्वेदिक निवासी डॉक्टर्सनी विचारला आहे. राज्य शासनाने जर आमच्या मागण्याकडे लक्ष दिले नाही तर लवकरच चारही महाविद्यालयातील सर्व डॉक्टर्सना आंदोलनाचा निर्णय घ्यावा लागेल. महामारीच्या संकटात आंदोलन करण्याची आमची मानसिकता नाही. मात्र, सरकार आम्हाला भाग पाडणार असले तर आमच्या पुढे दुसरा पर्याय राहणार नाही असे ही या निवासी डॉक्टर्सनी सांगितले आहे.