"आमदारांनी राजीनामा दिला असला, तरी पुढच्या अधिवेशनापर्यंत (हिवाळी अधिवेश) आमदारकी कायम राहणार आहे. विधिमंडळ नियमांनुसार राजीनामा दिलेल्या सदस्यांचे राजीनामा सभागृहात वाचून दाखवले जातात. त्यानंतर कारणं नमूद करुन ते स्वीकारले किंवा फेटाळले जातात.”, असे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे म्हणाले.
तसेच, "राजीनामा स्वीकारल्यास रिक्त झालेल्या जागांची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली जाते. त्यामुळे 19 नोव्हेंबरला हिवाळी अधिवेशनापर्यंत आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत", असे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजीनामा दिलेल्या आमदारांचं आपापलं विधानसभा सदस्यपद हिवाळी अधिवेशनापर्यंत कायम राहील.
आतापर्यंत कुणी-कुणी राजीनामे दिले?
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आतापर्यंत एकूण सहा आमदारांनी आपल्या विधानसभा सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.
औरंगाबादमधील कन्नडचे शिवेसना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी सर्वात पहिल्यांदा आमदारकीचा राजीनामा देऊन, मराठा आरक्षणासाठी अधिसूनचा जारी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर वैजापूरचे राष्ट्रवादीचे आमदार चिकटगावकर यांनीही आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला. मराठा आरक्षणासाठी गोदावरीत उडी मारुन जीव दिलेले काकासाहेब शिंदे हे आमदार चिकटगावकर यांच्या मतदारसंघातील होते.
त्यानंतर आज एकूण चार आमदारांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजीनामे दिले. सोलापुरातील मंगळवेढ्याचे काँग्रेसचे आमदार भारत भालके, मोहोळचे राष्ट्रवादीचे आमदार रमेश कदम, नाशिकमधील भाजपचे राहुल आहेर, भाजप आमदार सीमा हिरे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राजीनामे दिले.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. 'मूक मोर्चे' काढणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाने आता आक्रमक रुप धारण करत 'ठोक मोर्चे' काढण्यास सुरुवात केली आहे. आधी 'महाराष्ट्र बंद' आणि त्यानंतर 'मुंबई बंद'ची घोषणा करुन, ते यशस्वीही करण्यात आले. सर्वसामान्य मराठा समाजासह लोकप्रतिनिधींनीही मराठा आरक्षणावर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आणि आतापर्यंत सहा आमदारांनी राजीनामेही दिले.