मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु असतानाच एमपीएससीने परस्पर याचिका दाखल केली आहे. याविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "या संदर्भात मुख्य सचिव माहिती घेतील. सर्व माहिती घेतल्यानंतर कोणी जाणीवपूर्वक याचिका दाखल केली आहे की आणखी काही हे स्पष्ट होईल." तसंच आरक्षण टिकावं यासाठी सरकार प्रयत्न करत असून आत्महत्यासारखं टोकाचं पाऊल उचलू नये, असं आवाहन त्यांनी मराठा आंदोलकांना केलं आहे.
मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र लोकसेवा आयोगानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन, मराठा आरक्षण स्थगितीपूर्वी ज्या एसईबीसी प्रवर्गातील मुलांची निवड झाली होती ती रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.
कोणी जाणीवपूर्वक याचिका दाखल केली का हे तपासणार : अजित पवार
एमपीएससी स्वतंत्र आहे, त्यांना स्वायत्तता आहे. यामध्ये दुमत असण्याचं कारण नाही. राज्यात महत्त्वाचा विषय सुरु असताना याचिका दाखल करायला नको होती. परंतु एमपीएसीसीच्या याचिकेविषयी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना माहिती घेण्यास सांगितलं आहे. या संदर्भात मुख्य सचिव माहिती घेतील. सर्व माहिती घेतल्यानंतर कोणी जाणीवपूर्वक याचिका दाखल केली आहे की आणखी काही हे स्पष्ट होईल. एमपीएससी संदर्भात आम्ही योग्य मार्ग काढू, असं अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्री भडकले
महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारला अंधारात ठेवून या याचिका दाखल केल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचे सूर पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री भडकले असल्याची माहिती आहे. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
आपले जीव गमावू नका, अजित पवारांचं मराठा आंदोलकांना आवाहन
आरक्षणाच्या नैराश्येवरुन औरंगाबादमधील मराठा क्रांती मोर्चाच्या दत्ता भोकरे पाटील या तरुणाने बुधवारी (20 जानेवारी) क्रांती चौकात विष प्राशन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सुदैवाने या तरुणाचा जीव वाचला आहे. याविषयी अजित पवार म्हणाले की, "ही दुर्दैवी आहे. राज्य सरकार आरक्षण टिकावण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. एखादी बाब सुप्रीम कोर्टात असल्यावर त्याबाबत टोकाची भूमिका घेऊन आत्महत्या करणं चुकीचे आहे. आपला जीव गमावू नका."
थकीत वीज बिल कारवाईबाबत काय म्हणाले?
विजबिलांची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असल्याने ग्राहकांना थकबाकी भरण्याचे आवाहन महावितरणने केलं आहे. वेळेवर बिलं नाही भरली तर थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. यावरुन विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. याबाबत अजित पवार म्हणाले की, "कुठल्या निर्णयाबाबत फाईल किती वेळा आली, हा रेकॉर्ड दिसेल. मी फाईल ठेवत नाही. असे निर्णय मंत्रिमंडळ घेतं. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बघून आम्ही निर्णय घेतो. आम्ही पण ग्रामीण भागातून आलो आहोत. कोरोना आणि आर्थिक संकटांचा विचार करुन पावलं उचलावी लागतात. अजून केंद्राने 25 हजार कोटी दिलेले नाहीत, त्यामुळे अशा गोष्टी होतात."
'जयंत पाटील पाटील यांच्या इच्छेला माझा पाठिंबा'
दीर्घकाळ राजकारणात काम करणाऱ्या कोणालाही मुख्यमंत्री व्हावंसं वाटू शकतं. मलाही तसं वाटणं स्वाभाविक आहे, असं वक्तव्य राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी एका मुलाखतीदरम्यान केलं. राजकीय वर्तुळात त्यांच्या या वक्तव्याची जोरदार चर्चा आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना अजित पवार म्हणाले की, "जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलेल्या इच्छेला मी पाठिंबा देतो."
पुण्यातील भाजप नगसेवकांबद्दल बातमी पेरली असावी : अजित पवार
पुणे महापालिकेतील भाजपचे काही नगरसेवक बंडाच्या तयारीत असल्याची बाब समोर आली होती. याविषयी विचारलं असता अजित पवार म्हणाले की, "उद्या सकाळपासून मी पुण्यात आहे, तेव्हा माहिती घेईनच. पण पक्षांतर बंदी कायदा असल्यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या सदस्यांना बाहेर पडता येत नाही. नगरसेवक भाजप सोडून राष्ट्रवादीत येणार ही ऐकीव बातमी आहे. बातमी पेरली असावी, असा माझा अंदाज आहे."
नोकरभरतीचा निर्णय टप्प्याटप्प्याने
राज्यात नोकरभरतीचा निर्णय टप्प्याटप्प्याने अपेक्षित आहे. सध्या गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील भरती सुरु आहे. त्यानंतर पुढील भरतीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी नोकरभरतीच्या प्रश्नावर दिली.
भंडारा रुग्णालय आगीप्रकरणी दोषी आढळेल त्यांच्यावर कारवाई
भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आगीप्रकरणाचा अहवाल समोर आला. यात शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. तसंच दोन परिचारिकांवर बेजबाबदारपणाचा ठपका ठेवण्यात आल्याचं समजतं. या अहवालाविषयी अजित पवार म्हणाले की, "कालपर्यंत कॅबिनेटसमोर अहवाल आला नाही. परंतु जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर सक्त कारवाई करु."