'भारतात परत आलो असतो, मात्र इंग्लंडच्या वेस्टमिनिस्टर कोर्टात आम्ही देश सोडून जाणार नाही' अशी हमी दिलेली असल्याचं कारण मल्ल्याच्यावतीने पुढे करण्यात आल आहे. यावर आश्चर्य व्यक्त करत, 'तिकडच्या कोर्टाने तुम्हाला थांबवलेलं नाही, तिथे जर तुम्ही भारतात जाण्याची तयारी दर्शवलीत तर ते नाही म्हणणार नाहीत' असं मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं. 'एकीकडे तुम्ही गुन्हेगार हस्तांतरण कायद्याला विरोध करता आणि दुसरीकडे इकडे अशी कारणं सांगता हे न पटण्यासारखं' असही हायकोर्ट म्हणाले.
फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करुन मालमत्तेवर जप्ती आणण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी न्यायमूर्ती इंद्रजित मोहंती आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
विजय मल्ल्याची ही याचिका उशिरा दाखल झाल्यामुळे ती ऐकली जाऊ शकत नसल्याचा दावा तपासयंत्रणेच्यावतीनं अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी केला. 5 जानेवारी 2019 ला कोर्टाने यासंदर्भातील आदेश दिला आहे. या आदेशाला कायद्याने 30 दिवसांच्या आत आव्हान देण्याची मुभा आरोपीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ही मुदत संपल्याचा दावा ईडीच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आला. यावर आक्षेप घेत मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की 5 जानेवारीपासून आरोपीचे वकील रोज कोर्टात या आदेशाची अधिकृत प्रत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. अखेरीस 19 जानेवारीला न्यायाधीश आझमी यांनी या आदेशाच्या मुळप्रतिवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर 21 जानेवारीला ही प्रत आम्हाला मिळाली. त्यामुळे 18 फेब्रुवारीला हायकोर्टात केलेलं हे अपील वैधच आहे असा दावा मल्ल्याच्यावतीने करण्यात आला.
यावर प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं 12 मार्चला यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय. येत्या 13 मार्चला सत्र न्यायालयात फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत मल्ल्याविरोधातील खटल्याची सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.