मुंबई : राज्याला कायमस्वरुपी पोलीस महासंचालक (डीजीपी) नेमण्याबाबत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) नियुक्ती समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारनं का स्विकारल्या नाहीत?, असा सवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं विचारला. तसेच त्या समितीत राज्याचे तात्कालीन मुख्य सचिवही सदस्य होते. बैठकीत नियुक्तीविषयी शिफारशीचा इतिवृत्तावर सही केल्यानंतर मुख्य सचिव त्याबाबत हरकत किंवा वेगळे मुद्दे मांडू शकतात का? त्यांना तसा अधिकार आहे का? अशी विचारणा करत यावर मंगळवारी खुलासा करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
नेमकी याचिका काय?
संजय पांडे एप्रिल 2021 पासून राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत. तरीही पांडे यांना आणखी मुदतवाढ देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. मात्र ही मुदतवाढ नाकारत, पांडे यांना पदावरून दूर करत राज्याला पूर्णवेळ एक महासंचालक नियुक्त करावा, अशी मागणी एका जनहित याचिकेतून अॅड. दत्ता माने यांनी दाखल केली आहे. राज्यातील 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं युपीएससीकडे पाठवून युपीएससीकडून त्यातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डीजीपी पदासाठी शिफारस करण्यात येते. त्यातूनच पूर्णवेळ महासंचालकचाही नियुक्ती होते, ही प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून युपीएससीने हेमंत नगराळे, के. वेंकटेशम, रजनिश सेठ या तीन वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची नावं सुचवली आहेत. मात्र, अद्यापही कार्यवाहक संजय पांडेच डीजीपी म्हणून कायम असून त्यांना तात्काळ पदावरून हटवून शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एकाची पूर्णवेळ महासंचालक म्हणून नियुक्ती करावी यामागणीसाठी दाखल याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
राज्य सरकारचा दावा काय?
महासंचालक पदी अधिकाऱ्याची कायमस्वरूपी भरती व्हावी, यात शंका नाही. सुबोध जयस्वालांची केंद्रीय विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाल्यानंतर अचानक रिक्त झालेल्या महासंचालक पदासाठी राज्यातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी संजय पांडे यांची कार्यवाहक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुससार, युपीएससीच्या निवड समितीची बैठकीत निवड केलेल्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविषयीच्या प्रक्रियेची नियमाप्रमाणे पूर्तता होऊ न शकल्यानं अद्याप कायमस्वरुपी नेमणूक झालेली नसल्याची माहिती राज्याच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सोमवारी कोर्टाला दिली. तसेच 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्य सरकारनं त्या शिफारशीवर आक्षेप घेतला असून युपीएससी समितीकडे हा विषय पुन्हा पाठवला आहे. त्यावर अभिप्राय येताच योग्य अधिकाऱ्याची निवड करण्यात येईल, असेही त्यांनी कोर्टाला सांगतिलं. मात्र त्यावर आक्षेप घेत समितीनं शिफारस केलेल्या तीन अधिकाऱ्यांमध्ये सध्याचे प्रभारी डीजीपी पांडे यांचे नावच नसल्याचं केंद्र सरकारतर्फे एएसजी अनिल सिंग यांनी युपीएससीची बाजू मांडताना स्पष्ट केलं.
त्यातच राज्य सरकारनं पांडे यांना जून 2022 मधील त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत महासंचालक पदावरच कायम ठेवण्याची योजना आखली आहे. परंतु, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात असून युपीएससीने शिफारस केलेल्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एकाची राज्य डीजीपी म्हणून नियुक्ती करणं बंधनकारक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी सांगितले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
"शीना बोरा जिवंत आहे"; मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जीचं सीबीआयला पत्र
मुंबई महापालिकेची वाढवलेली प्रभाग संख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आधारीत
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha