मुंबई : पालिकेची लेखी परवानगी दर्शनीय भागात न लावलेला मंडप बेकायदेशीर आहे, असे स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही बेकायदेशीर मंडपांवर कारवाई का केली नाही? असा सवाल हायकोर्टानं सोमवारी राज्यातील पालिका प्रशासनाला विचारला. हायकोर्टाच्या या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत कारवाईसाठी टाळाटाळ करणाऱ्या अवमान केलेल्या अधिकाऱ्यांना अवमान कारवाईची नोटीस बजावणार असल्याचं हायकोर्टानं सोमवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केलं.
मुंबई, ठाण्यासह भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर या सर्व महानगरपालिकांना पुढील सुनावणीच्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवाज फाऊंडेशन आणि डॉ. महेश बेडेकर यांच्यावतीनं सण उत्सवातील बेकायदेशीर मंडपांविरोधात दाखल जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
भिवंडीतील संवेदनशील भागांत कायदासुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणून बेकायदेशीर मंडपांवर कारवाई केली नाही. या पालिकेच्या माहितीवर हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'कायदा सुव्यवस्थेची चिंता तुम्ही करू नका, त्यासाठी यंत्रणा सक्षम आहेत. कोर्टाचे आदेश हे स्पष्ट असतात, ते तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार वळवून घेताच कसे?' या शब्दांत हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली.
तसेच भिवंडी महानगरपालिका आयुक्तांना कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस बजावण्याचे संकेत हायकोर्टाने दिले आहेत. भिवंडीत 113 बेकायदेशीर मंडप उभारले गेल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टासमोर सादर केली. यात अनेक ठिकाणी पोलिसांची एनओसी नसतानाही पालिकेकडून परवानगी दिल्याची धक्कादायक कबूलीही पालिकेकडून देण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेनं गेल्या सुनावणीच्यावेळी सादर केलेल्या अहवालात 44 मंडप हे बेकायदेशीर उभारण्यात आल्याची माहिती चुकीची असून केवळ तीनच मंडप हे बेकायदेशीर असल्याचं मुंबई महानगरपालिकेनं सांगत आधीच्या भुमिकेवरून घूमजाव केलं. पुढील सुनावणीच्यावेळी यासंदर्भातील आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास हायकोर्टाकडून वेळ मागून घेतला आहे.