मुंबई : तिहेरी तलाक गुन्हा ठरवण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा अध्यादेश बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीने काढण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
मुंबईतील माजी नगरसेवक मसूर अन्सारी आणि सामाजिक संस्था रायझिंग व्हॉईस फाऊंडेशन यांच्यातर्फे वकील देवेंद्र मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या अध्यादेशामुळे मुस्लिम पुरुषांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम पुरुषांना टार्गेट केलं असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाक देणं गुन्हा ठरवण्याच्या तरतुदीला स्थगिती देण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.
या अध्यादेशानुसार तिहेरी तलाक दिल्यास पतीला तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तसंच पीडीत स्त्रीला आणि तिच्या अपत्याला आर्थिक मदत मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अपत्य सज्ञान नसल्यास त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी मॅजिस्ट्रेटकडे पीडित महिला दाद मागू शकते. या याचिकेवर हायकोर्टात येत्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.