आरटीआय कार्यकर्ता भगवानजी रयानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारी निधीतून हे स्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकराच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. स्मारकं उभारताना त्याकरता निधी लोकांकडून जमा करायला हवा, त्याकरता इतर विकासकामांकरता राखून ठेवलेला निधी वापरणं चुकीचं असल्याचं याचिकेत सांगण्यात आलं आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी करणारी आणखी एक जनहित याचिका जनमुक्ती मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्याच्या मुख्य सचिवांसह मुंबई महापालिका आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
राज्याची आर्थिक बिकट अवस्था पाहता एक रुपया भाडेपट्टयाने ३० वर्षांसाठी जागा देणं चुकीचं असून स्मारकाचा खर्च सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार आहे. असं या याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे. याशिवाय महापौर बंगल्याची जागा आरक्षित असल्याने त्याचा वाद सुरु आहे, असं असताना विकास आराखड्यात होणारा बदल हा अधिकाराचा गैरवापर करण्याचा प्रकार आहे असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. महापौर बंगल्याची जागा सीआरझेडमध्ये येत असून हेरिटेज प्रकारातही येते त्यामुळे या ठिकाणी स्मारक नको. असंही याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे.
संबंधित बातम्या :
बाळासाहेब ठाकरे स्मारक विधेयक संमत, सेनेचे मंत्री गैरहजर
'पुतळे उभारणं म्हणजे स्मारक नव्हे', राज ठाकरेंचा राज्य सरकारला टोला
बाळासाहेब ठाकरे स्मारक विश्वस्त यादीतून अनेकांचा पत्ता कट
महापौर बंगला बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी द्या : मुख्यमंत्र्यांचं पत्र